पुणे : देशातील सहकारी साखर कारखान्यांवर सुमारे साडे ९ हजार कोटी रुपयाचे प्राप्तीकराचे दावे सन १९८५- ८६ पासून प्रलंबित आहेत. साधारणत: ३५ वर्षांपासून साखर कारखान्यांना भेडसवणारा हा प्रश्‍न निकाली निघाला आहे. कारण केंद्र सरकारने एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव) पेक्षा अधिक ऊस दर देणार्‍या साखर कारखान्यांना फरकावरील रकमेवर लागू केलेला सुमारे साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एफआरपी, एसएमपी (किमान वैधानिक मूल्य) पेक्षा अधिक ऊस दर दिलेल्या साखर कारखान्यांना प्राप्तीकर विभागाने नोटिसा पाठविल्या होत्या. यावरुन सहकार क्षेत्राचे वातावरण ढवळून निघाले होते. मुळात हा विषय गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून प्रलंबित होता. आता प्राप्तीकरचा विषय निकाली काढण्यात आला आहे. नव्या निर्णयामुळे एफआरपीपेक्षा जादा दरावरील आकारणी हा नफा नव्हे तर व्यावसायिक खर्च गृहीत धरला जाणार आहे. याच आधारे प्राप्तीकराचे दावे निकाली काढण्याची सूचना परिपत्रकांमध्ये आहे.
केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केल्यानंतर देशाचे पहिले सहकारमंत्री म्हणून अमित शहा यांनी जबाबदारी स्विकारली. अमित शहांच्या एन्ट्रीनंतर महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती कारण राज्यातील सहकार क्षेत्रावर राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. यामुळे राजकीय उट्टे काढण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा वापर केला जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र राज्यातील साखर कारखान्यांच्या अडचणी अमित शहा यांनी समजून घेत ठोस निर्णय घेतला आहे.
त्यानंतर गतवर्षी २५ ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन (सीबीडीटी) विभागाने परिपत्रकाद्वारे सदर प्राप्तीकर आकारणीचा निर्णय मागे घेतला. तथापि त्यामध्ये सन २०१६ पासून लागू झालेल्या कराचा उल्लेख होता. हा विषय पुन्हा एकदा अमित शहांच्या कोर्टात पोहचल्यानंतर शहा यांच्या सूचनेनुसार ५ जानेवारी रोजी अपर सचिव सौरभ जैन यांनी सुधारित परिपत्रक काढून सर्व सहकारी साखर कारखान्यांचा फरकावरील रकमेवर लागू केलेला प्राप्तीकर रद्द केला आहे.
