मुंबई : कृषी उत्पन्न आयकर कायद्याअंतर्गत करमुक्त करण्यात आले आहे. पण, जिथे 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न आहे, त्या शेतकऱ्यांची आयकर विभाग माहिती घेणार असल्यामुळे आता श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या करमुक्त दाव्याची चौकशी केली जाणार आहे. संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
शेतीचे उत्पन्न हे 1961 च्या आयकर कायद्यानुसार करमुक्त आहे. तेव्हाची गरज असल्यामुळे ते करमुक्त करण्यात आले आहे. बऱ्याच वेळा आपल्यालाही दिसते की, राजकारणी, व्यावसायिक, मोठे बिल्डर असतील अशांनी उत्पन्नातून करमुक्ती मिळावी म्हणून शेतीचे उत्पन्न दाखवल्याचा वित्त विभागाला संशय आहे. म्हणून काल वित्त विभागाच्या लेखा समितीने असे ठरवले आहे की, ज्यांनी 10 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवले आहे, त्यांच्या आयकराच्या तपशीलाची चौकशी केली जाईल. त्यातून खरच हे शेती उत्पन्न आहे का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
अधिकाऱ्यांनी सुमारे 22.5 टक्के प्रकरणांमध्ये योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता करमुक्त दावे मंजूर केले आहेत. ज्यामुळे कर चुकवण्यास वाव मिळतो, असे समितीने म्हटले आहे. पॅनेलने मंगळवारी कृषि उत्पन्नाशी संबंधित मूल्यांकन हा 49 वा अहवाल प्रसिद्ध केला. ही माहिती त्यामध्ये दिली आहे. दरम्यान, हे ऑडिटर आणि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाच्या अहवालावर आधारित आहे. अशाच एका प्रकरणात छत्तीसगडमधील शेतजमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या 1.09 कोटींच्या उत्पन्नावर करमाफीचा समावेश आहे.
