पुणे : गेल्या शतकामध्ये शेती व्यवसायातील कल बदलला. नफ्याचे प्रमाण सुधारल्यानंतर गुंतवणूकही वाढली. भारतीय अर्थव्यवस्था शेती आणि शेतीपूरक उद्योगावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतीमध्ये जोपर्यंत गुंतवणूक होत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेला गती येणार नाही याची जाणीव सरकारलाही झाली असल्याने शेतीत गुंतवणूक (Investment in Agriculture) वाढली आहे. देशातील पिकांचे उत्पादन वाढावे, शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाच्या २२ पिकांना हमीभाव जाहीर करते.
सरकारने पिकांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहित धरून हमीभाव (MSP) जाहिर केला. त्यामुळे शेतीत शेतकऱ्यांना गुंतवणूक करता आली. परिणामी देशात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन शक्य झाले, असे नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारने म्हटले आहे. तसेच २०२१-२२ च्या हंगामात पिकांच्या हमीभावात मोठी वाढ केल्याचाही दावा सरकारने केला आहे.
शासनाच्या दुसऱ्या सुधारित अंदाजानुसार देशात २०२०-२१ मध्ये अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी ३०८.६५ दशलक्ष टनांवर राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भाताच्या उत्पादनातील वार्षिक वाढ २०१५-१६ ते २०२०-२१ या काळात २.७ टक्के, गहू उत्पादनातील वाढ २.९ टक्के आणि तृणधान्य उत्पादनातील वाढ ४.८ टक्के होती. याच काळातील इतर पीक उत्पादन वाढीचा विचार करता कडधान्य ७.९ टक्के, तेलबिया ६.१ टक्के आणि कापूस उत्पादन २.८ टक्यांनी वाढले.
थंडीच्या काळात केळी पिकातील व्यवस्थापन कसे करावे?
सातबारावर स्त्रीयांचे नाव हवे; वाचा सविस्तर
रबर शेती कशी करतात तुम्हाला माहित आहे का?
नोव्हेंबर महिन्यात ही पाच पिकं मिळवून देतील बंपर नफा
मिरचीचे नवे वाण विकसित, प्रति हेक्टरी १४० क्विंटल उत्पादन
या बाजार समितीत मक्याला विक्रमी दर
देशातील पिकांचे उत्पादन वाढावे, शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाच्या २२ पिकांना हमीभाव जाहीर करते. कृषिमूल्य व किंमत आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारतर्फे हमीभाव जाहीर केला जातो. या २२ पिकांमध्ये खरिपातील १४, रब्बीतील ६ आणि २ व्यावसायिक पिकांना हमीभाव मिळतो. खरिपातील भात, ज्वारी, बाजरी, मका, रागी, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, कारळे आणि कापूस तसेच रब्बीतील गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि करडई या पिकांना हमीभाव मिळतो.
सरकारने ताग आणि नारळ या व्यावसायिक पिकांचा समावेश हमीभाव योजनेत केला आहे. हमीभाव काढताना कृषिमूल्य व किंमत आयोगातर्फे उत्पादन खर्च, मागणी आणि पुरवठा, स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती, पर्यायी पिकांच्या दरातील पडतळ, कृषी आणि अकृषी व्यापारातील प्रवृत्ती, या पिकांचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम, जमिनीचा योग्य वापर आणि उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा आदी घटक विचारात घेतले जातात.