नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे किसान महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले होते. युनायटेड किसान मोर्चा (अराजकीय) च्या बॅनरखाली जमलेल्या शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारवर आश्‍वासन न पाळल्याचा आरोप केला. यासोबतच किमान आधारभूत किमतीची हमी, डब्ल्यूटीओचे निर्बंध मान्य न करणे, लष्करासाठी लागू असलेली अग्निपथ योजना मागे घेणे यासह नऊ कलमी मागण्याही शेतकर्‍यांनी मांडल्या. दिवसभराच्या निदर्शनानंतर शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना निवेदन दिले. यानंतर एकदिवसीय आंदोलनाची सांगता झाली.
युनायटेड किसान मोर्चाने केलेल्या दाव्यानुसार, जंतरमंतर येथे सुमारे ७५ शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी त्यांच्या मोर्चात सहभागी झाले होते. यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळसह इतर राज्यातील शेतकरी सहभागी झाले होते. मोर्चाचे निमंत्रक आणि शेतकरी नेते शिवकुमार शर्मा (कक्का जी) म्हणाले की, वर्षभराहून अधिक काळ चाललेल्या शेतकरी आंदोलनात सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले, मात्र उर्वरित मागण्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. जवळपास वर्षभर चाललेले यापूर्वीचे शेतकरी आंदोलन काही नेत्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे पूर्णत: यशस्वी होऊ शकले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
याच कारणामुळे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये आंदोलन स्थगित करावे लागले होते. त्यावेळी आणखी १० दिवस आंदोलन सुरू राहिले असते तर शेतकर्‍यांना पुन्हा दिल्लीत जाण्याची गरज भासली नसल्याचेही ते म्हणाले. यामुळे पुन्हा एकदा एकदिवसीय आंदोलन करण्यात आले. शेतकरी संघटना त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारच्या उत्तराची १५ दिवस वाट पाहतील. त्यानंतर आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. तत्पूर्वी मंगळवारी दिल्लीत शेतकरी संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. संघटना मजबूत कशी करता येईल यावर चर्चा होणार आहे.
या आहेत शेतकर्‍यांच्या मागण्या
१) लखीमपूर खेरी हत्याकांडातील शेतकरी कुटुंबीयांना न्याय, तुरुंगात असलेल्या शेतकर्‍यांची सुटका करावी आणि राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांना अटक करावी.
२) स्वामीनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार एमएसपीची हमी देणारा कायदा लागू करावा.
३) देशातील सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करावे.
४) वीज बिल २०२२ रद्द करणे
५) उसाच्या आधारभूत किमतीत वाढ करून थकबाकी तातडीने द्यावी
६) जागतिक व्यापार संघटना सोडल्यानंतर सर्व मुक्त व्यापार करार रद्द केले जावेत.
७) किसान आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व खटले मागे घ्यावेत
८) प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांची थकबाकी भरपाई तात्काळ द्यावी
९) अग्निपथ योजना मागे घेण्यात यावी.
