सांगली : एकरकमी एफआरपी आणि वाढीव दोनशे रुपये प्रति टन ही जुनी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने लावूप धरली असून याला कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी अनुकूल प्रतिसाद देत ही मागणी ऊस परिषद होण्याअगोदरच मान्य केली आहे. मात्र, सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपीबाबत कोणतीच भूमिका जाहीर केलेली नाही. यामुळे सांगली जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे लक्ष ऊस परिषदेकडे लागून आहे. सांगली जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनाही कोल्हापूरप्रमाणे न्याय हवाय.
या वर्षी सांगली जिल्ह्यात १ लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पीक आहे. जिल्ह्यात १९ कारखाने असले तरी यापैकी महांकाली, केन अ‍ॅग्रो, यशवंत, तासगाव, माणगंगा हे कारखाने यंदाही गाळप करण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नसल्याने उपलब्ध ऊस गाळपासाठी १४ कारखाने उपलब्ध आहेत. यामुळे उपलब्ध निर्धारित वेळेत गाळपासाठी जाणे उत्पादकांच्या आणि कारखान्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. जर तोडीला विलंब झाला तर उसाला तुरे येऊन साखर उतारा कमी होण्याचा धोका तर आहेच, पण याचबरोबर पुढील हंगामालाही याचा फटका बसू शकतो.
अतिवृष्टीपाठोपाठ परतीचा पाऊसही लांबल्याने यंदाही गाळप हंगाम लांबण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उपलब्ध ऊस आणि कारखान्यांची गाळप क्षमता पाहता एप्रिल अखेपर्यंत हंगाम चालण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने आतापासून नियोजन करण्याची गरज आहे. हंगामाच्या अखेरच्या टप्प्यात शिक उसाचे गाळप करणे जसे कारखान्यांना परवडत नाही, तसेच वजनात येणारी घट उत्पादकांना तोटा करणारी ठरते. यावर योग्य नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.
