नागपूर : रासायनिक खतांच्या माध्यमातून उत्पादित केलेली उत्पादने खाल्ल्याने होणाऱ्या आजारांमुळे सेंद्रिय शेती आणि नैसर्गिक शेतीचा विषय खूप चर्चेत आहे. युरिया आणि घातक कीटकनाशकांचा अंदाधुंद वापरही जमिनीचे आरोग्य बिघडवत आहे. त्यामुळेच आता कृषी शास्त्रज्ञही दर्जेदार कृषी उत्पादनांची वेळ असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे शेतीचे जुने दिवस परत जाण्याची वेळ आली आहे का? तसे असेल तर मला नैसर्गिक शेतीबद्दल सर्व काही माहित आहे, या संकल्पनेची सुरुवात महाराष्ट्रातील विदर्भातील बेलोरा नावाच्या गावात जन्मलेल्या सुभाष पालेकर यांनी केली आहे.
सुभाष पालेकर याला नैसर्गिक शेती म्हणजेच झिरो बजेट नैसर्गिक शेती असेही म्हणतात. अशी शेती देशी गायीच्या शेण आणि मूत्रावर आधारित आहे. या पद्धतीत खते, कीटकनाशके आणि सघन सिंचन यांसारख्या कृषी निविष्ठांची गरज नाही. महाराष्ट्रातून निर्माण झालेल्या या संकल्पनेचे लोखंड आज सारे जग स्वीकारत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, आतापर्यंत 4.09 लाख हेक्टर क्षेत्र शून्य बजेट नैसर्गिक शेतीखाली समाविष्ट करण्यात आले आहे.
नैसर्गिक शेती वाले पालेकर कोण आहेत?
सुभाष पाळेकर यांचा जन्म १९४९ साली विदर्भातील बेलोरा गावात झाला. पालेकर यांनी नागपूर येथून कृषी विषयात पदवी घेतली. शिक्षणानंतर 1972 मध्ये त्यांनी वडिलांसोबत रासायनिक शेती करण्यास सुरुवात केली. 1972-1985 सालापासून रासायनिक शेतीतून उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाल्याचे त्यांनी निरीक्षण नोंदवले, परंतु त्यानंतर त्याच शेतातील उत्पादनात घट होऊ लागली. हे पाहून त्याला आश्चर्य वाटले. त्यानंतर तीन वर्षे त्यांनी याची कारणे शोधली. कृषी विज्ञान खोट्या तत्वज्ञानावर आधारित आहे असा निष्कर्ष काढला. हरितक्रांतीतील दोष त्यांना दिसू लागले आणि त्यांनी पर्यायी शेतीवर संशोधन सुरू केले.
नैसर्गिक शेतीचे फायदे
पालेकरांच्या मते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी नैसर्गिक म्हणजेच झिरो बजेट शेतीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. मानवाला विषमुक्त अन्न देण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. या संकल्पनेतून शेतीसाठी रासायनिक कीटकनाशके व खते वापरली जात नाहीत किंवा बाजारातून काहीही विकत घेतले जात नाही. दावा असा आहे की या पद्धतीद्वारे 30 एकर जमिनीवर लागवडीसाठी केवळ एक शेण आणि गोमूत्र आवश्यक आहे.
रासायनिक खतांचे दुष्परिणाम
रासायनिक खतांचा, विशेषत: युरिया आणि धोकादायक कीटकनाशकांचा अंदाधुंद वापर, लोकांचे आणि जमिनीचे आरोग्य बिघडवत आहे. त्यामुळे स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकवेळा शेतकऱ्यांना सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीकडे परतण्याचे आवाहन केले आहे. जेणेकरून लोकांना पौष्टिक आणि आरोग्यदायी कृषी उत्पादने खायला मिळतील.
नैसर्गिक शेतीसाठी प्रति हेक्टर 12,200 रुपये मदत
केंद्र सरकार नैसर्गिक शेतीसाठी प्रति हेक्टर 12,200 रुपये मदत देत आहे. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील 8 राज्यांमध्ये 4980.99 लाख रुपये जारी करण्यात आले आहेत. नैसर्गिक शेती पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी २०१७ पासून मोदीपुरम (उत्तर प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), पंतनगर (उत्तराखंड) आणि कुरुक्षेत्र (हरियाणा) येथे बासमती तांदूळ आणि गव्हावर काम सुरू करण्यात आले आहे.
