पुणे : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत (crop insurance scheme) राज्य सरकारने मोठे बदल केल्याने आता शेतकर्‍यांनी या योजनेवर विश्‍वास दाखविला आहे. राज्य सरकारने बीड पॅटर्न ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील तब्बल ९२ लाख शेतकर्‍यांनी योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ८ लाख शेतकर्‍यांची संख्या वाढली आहे. तर विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील तब्बल ५४ लाख ३४ हजार ५५२ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित झाले आहे.
बीड पॅटर्नमध्ये विमा हप्त्याचे दायित्व हे ८०:११० असे असणार आहे. विमा कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई ११० टक्के पेक्षा अधिक असेल तर वरची रक्कम राज्य सरकार देईल आणि सदर नुकसान भरपाई ही ८० टक्के पेक्षा कमी असेल तर कंपनीला खर्चापोटी २० टक्के रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम राज्य सरकार घेणार आहे. असे स्वरुप असल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान टळणार आहे.
पीकविमा योजनेत शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढला असला तरी वीस जिल्ह्यातून शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढला आहे. उर्वरित जिल्ह्यातूनच शेतकर्‍यांची सहभाग होण्याची संख्या ही वाढली आहे. तर दुसरीकडे ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नंदुरबार, जळगाव, नगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, वर्धा, लातूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर या जिल्ह्यातून शेतकर्‍यांची संख्या घटली आहे. सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा योजनेतील सहभाग वाढलेला आहे.
यंदा खरीप हंगामातील ५४ लाख ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर संरक्षण कवच राहणार आहे. राज्यातील ९२ लाख शेतकर्‍यांनी ह्या योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. योजनेतील बदलाचा स्विकार शेतकर्‍यांनी केला असून यंदा अधिकच्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले तर शेतकर्‍यांना त्याचा अधिकचा मोबदला मिळणार आहे. यंदा राज्य सरकारने केलेल्या बदलामुळे ७ लाख ९७ हजार १३५ शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढला आहे.
