पुणे : शेतकर्यांना फळपिकांसह सर्व रोपं एकाच छताखाली मिळावीत यासाठी राज्य सरकार नर्सरी हब योजना राबविणार आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या नियंत्रणाखाली ही योजना राबविण्यात येणार असून यासाठी कृषी विभागाने ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ अंतर्गत ही योजना राबवण्याचे ठरवले असून यासाठी कृषी विद्यापीठांना तसे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करावे लागणार आहेत.
शासन दप्तरी असलेल्या नोंदी नुसार, राज्यात १ हजार ३०० खासगी नर्सरी तर सरकारी केवळ १५० आहेत. सध्या फळांसाठी आणि विविध रोपांसाठी ह्या वेगवेगळ्या नर्सरी आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांची गैरसोय होते. यामुळे फळांपासून फुले व भाजीपाल्यापर्यंतची सर्व रोपे एकाच छताखाली मिळावीत, या उद्देशाने नर्सरी हबचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी लागणारा मूलभूत आराखडा तयार करुन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नर्सरी आणि इतर खासगी ठिकाणी १ लाख हेक्टरहून अधिक रोपांची लागवड केली जाते. असे असताना शासकीय अनुदानाचा लाभ केवळ ४० ते ५० टक्के शेतकर्यांनाच मिळतो. इतर शेतकर्यांना मात्र, विकतची रोपे घ्यावी लागत आहे. शेतकर्यांची ही अडचण लक्षात घेता आता एकाच छताखाली सर्व कलमे शेतकर्यांना मिळावीत यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरु कले असून या संदर्भात राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित कृषी विद्यापीठांना तशा सूचना केल्या आहेत.
हे देखील वाचा :