नाशिक : निसर्गाचा लहरीपणा व बाजारपेठेतील अनिश्‍चितता यामुळे प्रत्येक हंगामात कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत येत असतो. कांद्याबाबत शासनाचे ठोस धोरण नसल्याने शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. दरवर्षी होणारा कांद्याचा वांदा मिटविण्यासाठी निफाडच्या रुई गावात १९८२ नंतर पुन्हा कांदा परिषद होत असून या परिषदेत कांदा दराचा वांदा मिटवण्यासाठी दराबाबतचे धोरण ठरवून ते राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले जाणार आहे.
कांदा दराबाबत योग्य असे धोरणच ठरलेले नाही. बाजारपेठेतील आवक यावरच त्याचे भवितव्य आहे. शिवाय कांद्याचा सहभाग हा जीवनावश्यकमध्ये करुन घेतल्याने सरासरीपेक्षा दरात वाढ झाली की लागलीच त्यावर निर्बंध आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. जीवनावश्यक वस्तुंमध्ये त्याचा समावेश असल्याने दराबाबत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या ऐतिहासिक परिषदेमध्ये कांदा हा जीवनावश्यक मधून वगळून टाकल्यास त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना होणार आहे. तसेच या परिषदेमध्ये कांदा दराचे एक धोरण ठरविले जाणार आहे. हे धोरण ठरवून ते राज्य आणि केंद्राकडे पाठविले जाणार असून त्याच पध्दतीने दर ठरवून घेतले जाणार आहेत. आता कांदा दरवाढीची प्रक्रिया सुरु झाली असून त्याचा कसा परिणाम होणार हे पहावे लागणार आहे.
ऊस उत्पादक शेतकर्‍याप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना राजाश्रय मिळाला नाही. त्यामुळे आता हीच योग्य वेळ आहे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्याची. त्यामुळे राज्य सरकारकडे दिले जाणारे धोरण हे केंद्राकडे आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केले. कांदा परिषदेच्या माध्यमातून कांदा दराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आरपारची लढाई केली जाणार असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले आहे.
