नाशिक : गेल्या तीन महिन्यांपासून कांदा महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना रडवतो आहे. प्रचंड खर्च करुन मेहनतीनंतरही महाराष्ट्रातील लाखो शेतकर्यांवर केवळ १ ते ५ रुपये किलो दराने कांदा विकण्याची वेळ आली आहे. असे असतानाही नाफेडने एकूण उत्पादनाच्या केवळ ०.७ टक्के कांद्याची खरेदी केली आहे. हा प्रकार म्हणजे शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ शिंपडण्यासारखे आहे.
महाराष्ट्र हे सर्वात जास्त कांदा उत्पादक राज्य आहे. देशातील सुमारे ४० टक्के कांद्याचे उत्पादन येथे होते. सुमारे १५ लाख लोक याच्या लागवडीशी संबंधित आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांना कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागत आहे. आता निराशेने येथील शेतकर्यांनी कांद्याची लागवड बंद केली तर या बाबतीत त्यांचा देश इतर देशांवर अवलंबून राहील. आपल्याला कांदा आयात करावा लागेल आणि त्याची किंमत खूप वाढेल, हे गणित सरकारला समजून घ्यावे लागेल.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार देशात ३० दशलक्ष मेट्रिक टन पेक्षा जास्त कांद्याचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. तर बफर स्टॉक म्हणून नाफेडने केवळ २.५ लाख टन कांद्याची खरेदी केली आहे. म्हणजे एक टक्काही नाही. वाढत्या महागाईमुळे यंदा उत्पादन खर्च १८ रुपये किलोवर गेला आहे. मात्र नाफेडने केवळ ११ ते १६ रुपये प्रतिकिलो असा भाव दिला आहे. याचवेळी बाजारपेठेत भाव कमी होता म्हणून नाईलाजाने शेतकर्यांनी नाफेडला कांदा विकला.
खते, पाणी, वीज, बियाणे, कीटकनाशकांसह सर्व कृषी निविष्ठांच्या किमती वाढल्या आहेत. नाफेडने गतवर्षी २०-२५ लाख टन कांदाही खरेदी केला असता तर बाजाराचे चित्र बदलले असते. गेल्या वर्षी नाफेडने महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना २३ रुपये किलोपर्यंत कांद्याचा भाव दिला होता. मात्र यंदा तसे झाले नसल्याचे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे यांचे म्हणणे आहे.
