अहमदनगर : राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2020-21 ते 2022-23 या तीन वर्षांसाठी राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांसाठी ही योजना ऐच्छिक केली आहे. दरम्यान, केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे.
पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेत नगर जिल्ह्यात डाळिंब, मोसंबी, पेरू, संत्रा, चिकू, लिंबू यांचा समावेश करण्यात आला आहे. फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय पेरू 3, चिकू 5, संत्रा 3, मोसंबी 3, डाळिंब 2, लिंबू 4, द्राक्ष 2, आंबा 5 असे आहे. विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीची वाट न पाहता योजनेत सहभागासाठी शेतकर्‍यांनी अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क करण्याचे व पीक विमा संरक्षणासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केले आहे.
मृग बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, पेरू, लिंबू व चिकू या सहा फळपिकांसाठी 18 जिल्ह्यांमध्ये तर आंबिया बहारामध्ये द्राक्ष, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, आंबा व काजू या सात फळ पिकांसाठी 23 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
योजनेत सहभागासाठी एकूण विमा हप्त्याच्या केवळ 5 टक्के विमा हप्ता शेतकर्‍यांना द्यावा लागणार आहे. उर्वरित विमा हप्ता राज्य व केंद्र शासन भरणार असून. त्यात या वर्षांपासून केंद्र शासन एकूण 30 टक्के विमा हप्त्याच्या 50 टक्के मर्यादेतच विमा हप्ता अनुदानाचा भार उचलणार आहे. त्यामुळे 30 टक्के पुढील उर्वरित विमा हप्ता अनुदानाचा मोठा हिस्सा राज्य शासन अदा करणार आहे.
पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, गारपीट व वेगाचे वारे या हवामान धोक्यापासून निर्धारित केलेल्या कालावधीत शेतकर्‍यांचे विमा संरक्षणाद्वारे आर्थिक स्थैर्य आबाधित राखणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. मृग व आंबिया बहारामध्ये जिल्हा समूहांमध्ये ई-निविदा प्रक्रियेतून निवडलेल्या विमा कंपन्यामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांनी आपले खाते असलेल्या बँकेशी, आपले सरकार केंद्राशी नोंदणीस आवश्यक कागदपत्रांसह व फळबागेच्या अक्षांश रेखांश नोंदवलेल्या फोटोसह संपर्क करावा. यासोबतच शेतकर्‍यांना स्वत: ऑनलाईन पद्धतीने राष्ट्रीय पीक विमा संकेतस्थळाद्वारे फळपीक विमा नोंदणी करता येईल.
हे देखील वाचा :
