मुंबई : खरीप हंगामाच्या पूर्वीच शेतकर्‍यांना पीककर्ज मिळाले तर त्या पैशाचा योग्य वापर होतो. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर होताच मे महिन्याच्या सुरवातीपासूनच पीककर्ज शेतकर्‍यांना देण्याचे आदेश कृषी विभागासह संबंधित बँकाना देण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकर्‍यांना पीककर्जासाठी वाट पाहावी लागत आहे. प्रशासकीय यंत्रणांमधील त्रृटींमुळे पीककर्ज वाटपाचा वेग मंदावला आहे. यामुळे राज्य सरकारने धोरणांमध्ये बदल करुनही त्याचा शेतकर्‍यांना फारसा फायदा झालेला नाही, असे चित्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिसून येत आहे.
पीक कर्ज वाटपास १ मे पासून सुरवात झाली असली तरी कर्ज वाटपाबाबत बँकांची उदासिनता ही कायम असल्याचे चित्र आहे. दरवर्षी पीककर्जा वाटप उद्दीष्टापेक्षा कमीच असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी लागलीच करण्याचे आदेश राज्य सरकारने केली आहे. यापूर्वी वर्षभर योजनांच्या लाभांकडे दुर्लक्ष होत असत आणि अंतिम टप्प्यातच उद्दीष्टपूर्तीचा प्रयत्न केला जात होता. त्यामुळे ठरवून दिलेला निधीही खर्ची होत नव्हता. त्यामुळे मे महिन्यापासूनच योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने कृषी विभाग आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना दिले आहेत. मात्र, अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
पीककर्जसाठी बँकेचा खातेदार असणे गरजेचे आहे तर शेतकर्‍यांना ऑनलाईन पध्दतीनेही अर्ज करु शकरणार आहेत. याशिवाय बँकांना काही गावेही दत्तक दिली आहेत. ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही संबंधित बँकावर असते. कर्जासाठी शेतकर्‍यांना ७/१२ उतारा, ८ अ, शेतीचा नकाशा, फेरफार, व्हॅल्युवेशन, सर्च रिपोर्ट आवश्यक आहे.
