सांगली : जिल्ह्यात शासकीय अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांच्यापर्यंत पोचविण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, या साठी जनजागृती देखील केली जात आहे. यामुळे शेतकरी शासकीय अनुदानाचा लाभ घेत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत शासकीय अनुदानावर तब्बल ७०० ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आले, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
केंद्र शासनाकडून यांत्रिक शेतीसाठी ट्रॅक्टर आणि मशागत साहित्यावर अनुदान दिले जाते. त्यात लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी ठरवले जातात. गेल्या पाच वर्षांत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलरसाठीची मागणी दुपटीहून अधिक वाढली आहे. शेतीच्या हंगामी मशागतीसह द्राक्ष व डाळिंब बागांतील अंतर्गत मशागत, औषध फवारणी, द्राक्ष-बेदाण्याची स्थानिक वाहतूक यासाठी ट्रॅक्टर गरजेचे ठरत आहेत.
खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये, तर आरक्षित घटकांसाठी एक लाख २५ हजार रुपयांचे अनुदान आहे. काही शेतकरी अर्ज करतात, त्यांना लॉटरी लागते. मात्र, ते पैशांची व्यवस्था करू शकत नाहीत. या स्थितीत एका ट्रॅक्टरसाठी तीन-तीन लॉटरी काढून पर्यायी व्यवस्था करण्याचा मार्ग कृषी विभागाने स्वीकारला आहे.
शेतकऱ्यांनी जादा अनुदान आणि अधिक निधीची मागणी सुरु केली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव कृषी विभागाने केंद्र शासनाकडे पाठवला आहे. मात्र, अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा, ट्रॅक्टरशिवाय अवजारांना अनुदान देता यावे, या साठी ही मर्यादा आहे, अशी भूमिका केंद्र शासनाने घेतली आहे.
