मुंबई : रशिया-युक्रेन युध्दामुळे देखील रासायनिक खताचे (chemical fertilizers) दर हे वाढलेले आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या खत सबसिडीवरही (Subsidy) बोजा वाढणार आहे. सध्याची शेतकर्‍यांची स्थिती आणि वाढलेली महागाईमुळे वाढत्या दराचा परिणाम शेतकर्‍यांवर होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार धोरण राबवत आहे. शेतकर्‍यांनी केवळ एकाच खतावर अवलंबून न राहता वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. युरिया, डीएपी यासारखी खते रास्त भावात शेतकर्‍यांना मिळतील या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकार धोरण आखत आहे. याचाच भाग म्हणून खताचा मोठा साठा करुन ठेवला आहे. ज्यामुळे आगामी काळात खताची कमतरता भासणार नाही असे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
रासायनिक खतांच्या बाबतीत भारताला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. यात रशिया आणि युक्रेनचा वाटा मोठा आहे. मात्र आता युध्दामुळे आयातीवर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारत खत आयातीच्या इतर पर्यायांचा विचार करत आहे. भारतात खतांना अनुदान दिले जाते. यामाध्यमातून खताच्या खर्चाचा मोठा हिस्सा हे सरकार उचलते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्याने अनुदानाचा बोजा दुप्पट होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
केवळ भारतामध्येच नाही तर परदेशातही युरियाच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. सरकारने ३० लाख मेट्रिक टन डीएपी आणि ७० लाख मेट्रिक टन युरियाचा साठा केला आहे ही दिलासादायक बाब आहे. भारताप्रमाणेच इतर देशांतील शेतकर्‍यांना अधिकच्या किमतीने खताची खरेदी करावी लागत आहे. भारतात ५० किलो युरियासाठी २६६.७० पैसे मोजावे लागत आहेत तर पाकिस्तानात याच युरियासाठी शेतकर्‍यांना ७९१ रुपये मोजावे लागतात. इंडोनेशियात ५९३ रुपये दराने युरिया घ्यावा लागत आहे. बांगलादेशात याच पोत्याची किंमत ७१९ रुपये आहे.
हे पण वाचा :
