मुंबई : रशिया-युक्रेनच्या युध्दजन्य परस्थितीचा परिणाम संपूर्ण जगावर पडत आहे. अर्थात यास भारतही अपवाद नाही. युध्दामुळे केवळ पेट्रोल-डीझेलचे दर वाढतील अशी शक्यता कुणाला वाटत असेल तर ती चुकीची आहे. या युध्दाचा विपरित परिणाम भारतातील कृषी क्षेत्रावर देखील पडणार असून त्याच्या झळा शेतकर्‍यांना सोसाव्या लागणार आहेत.
भारतात रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रामाणात वापर होतो. यापैकी सुमारे १२ टक्के खत एकट्या रशियामधून आयात केले जाते. त्यानुसार दरवर्षी ७० लाख टन डीएपीची आयात होते. पोटॅश ५० लाख टन आयात केले जाते. आता या आयातीवर परिणाम झाला असल्याने खतांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
खत निर्मितीसाठी कच्च्या मालाचा पूरवठा होत नसल्याने आगामी काळात खतांची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच भारताने रशियाबरोबर खत आयातीसाठीचे करार केले होते. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांमध्येच युध्दजन्य परस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यानुसार दरवर्षी डीएपी आणि पोटॅश प्रत्येकी १० लाख टन आणि एनपीके ८ लाख टन खातांची आयात करणार हे स्पष्ट करण्यात आले होते.
परंतू सध्याच्या वातावरणामुळे खतांचा पूरवठा विस्कळीत होऊ लागला आहे. ही परस्थिती लवकर निवळली नाही तर खतांच्या किंमती वाढतील, हे निश्‍चित आहे. खरीप हंमासाठी खताचा तुटवडा भासू नये म्हणून इतर पर्यांयांची चाचपणी सुरु करण्यात आली आहे. भारतीय कंपन्या ह्या जॉर्डन, मोरोक्को आणि कॅनडा या देशांकडून पूरवठा होऊ शकतो का याची चाचपणी करीत आहे.
हे देखील वाचा :
