नागपूर : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेतीच्या कामांसाठी ड्रोन (Dron) तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा जोर असल्याचे दिसून आले. भूमिअभिलेखाच्या नोंदी, पिकांवरील खत, औषधे फवारणीसाठी ड्रोनच्या वापराला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान अंतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञान आधारीत फवारणी प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी कृषी यंत्रे आणि औजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी राज्य सरकार अनुदान देणार आहे.
राज्यात विभाग आणि हंगामानुसार विविध प्रकारची पिके घेतली जातात. पिकांवर पडणाऱ्या कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी औषधांची फवारणी तसेच वाढीसाठी आवश्यक मूलद्रव्यांची देखील फवारणी केली जाते. सद्यस्थितीत मजूरांद्वारे अथवा ट्रॅक्टरचलित पंपाद्वारे पिकांवर फवारणी केली जाते. यावर ड्रोनद्वारे (drones) फवारणीचा पर्याय पुढे आला आहे. शेतकऱ्यांना ड्रोनद्वारे फवारणीच्या सेवा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्राने मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केल्या आहेत.
कोणाला किती अनुदान :
या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कृषी यंत्रे व औजारे (Agricultural machinery and implements) तपासणी संस्था, ‘आयसीएआर’ (ICAR) संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र(KVK), शेतकरी उत्पादन संस्था (FPO) व विद्यापीठे ही या प्रकारची प्रात्यक्षिके राबवू शकतात. कृषी संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी विद्यापीठांना ड्रोन आणि त्यांचे भाग खरेदीसाठी १०० टक्के म्हणजेच १० लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तर शेतकरी उत्पादक संस्थांना ड्रोन खरेदी (Drone Purchasing) साठी ७५ टक्के म्हणजेच ७.५० लाख एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय ड्रोन खरेदी न करता ड्रोन भाड्याने (Drone On Rent) घेऊन प्रात्यक्षिके राबविणाऱ्या सबंधित यंत्रणेला भाडे व त्यासंबंधीच्या खर्चासाठी प्रति हेक्टर ६ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तर ड्रोन खरेदी करून प्रात्यक्षिके राबविणाऱ्या यंत्रणेला किरकोळ खर्चासाठी प्रति हेक्टर ३ हजार रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या संदर्भात संबंधित संस्थांना त्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सादर करावे लागणार आहेत.
रोजगाराच्या नव्या संधी
या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातीसुशिक्षित बेरोजगार व कृषी पदवीधारकांना ड्रोनच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे. त्यामुळे कृषी पदवीधारकांना पाच लाखांपर्यंत तर केवळ दहावी उत्तीर्ण आणि रिमोट तंत्राचे प्रशिक्षण असलेल्या ग्रामीण भागातील कोणत्याही युवकाला आता चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी 31 मार्च पर्यंत अर्ज करावे लागणार आहेत. कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातील अवजार विभागाचे उपसंचालक विष्णू साळवे किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे देखील संपर्क साधता येईल अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
कसे असेल धोरण?
–विद्यापीठे व सहकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या शंभर टक्के म्हणजे दहा लाखापर्यंत अनुदान मिळेल.
— शेतकरी उत्पादक संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या 75 टक्के म्हणजे 7. 50 लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल
–संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास प्रति हेक्टरी सहा हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल.
— संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिक राबवल्यास प्रति हेक्टरी तीन हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल.
— अवजारे सेवासुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन किमतीच्या 40 टक्के म्हणजेच चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल.
— कृषी पदवीधारकांना अवजार सेवा केंद्र सुरू केल्यास ड्रोन किमतीच्या 50 टक्के म्हणजे पाच लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल.
— ग्रामीण व नवउद्योजकांना चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल. मात्र तो दहावी उत्तीर्ण तसेच मान्यताप्राप्त रिमोट ट्रेनिंग संस्थेकडून प्रशिक्षित असावा अशी पात्रता आहे.
ड्रोन फवारणी ची प्रात्यक्षिक कोण देऊ शकतो?
ड्रोन फवारणी चे प्रात्यक्षिक कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादन संस्था आणि कृषी विद्यापीठ देऊ शकतात.
हे देखील वाचा :
