महाराष्ट्रातील ८५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या ही शेती व्यवसायाशी निगडीत आहे. त्यापैकी ४० टक्के आदिवासी शेतकरी असून ४५ टक्के आदिवासी शेतमजूर आहेत. महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांचा शेती विकास किफायतशीरपणे होण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध असलेल्या साधनाचा व उर्जेचा पुरेपुर उपयोग करुन त्याद्वारे जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणून आदिवासींचा आर्थिक विकास साधण्याच्या हेतूने १०० टक्के अनुदानावर वीज पंप/तेलपंप पुरविण्यात येत आहेत.

या योजनेखाली सर्वसाधारणपणे ३ किंवा ५ अश्वशक्तीचे वीज पंप / तेल पंप मंजूर करण्यात येतात. राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व क्षेत्राबाहेरील आदिवासी शेतकऱ्याकडे किमान ६० आर (दीड एकर) आणि कमाल ६ हेक्टर ४० आर (१६ एकर) इतकी लागवाडीयोग्य जमीन उपलब्ध आहे. असे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात.

योजनेसाठी पात्रता

आदिवासी शेतकऱ्यांना वीज पंप मंजूर करताना त्यांच्या शेतातील पाण्याचे साधन असलेल्या विहीर/नाल्यास कमीत कमी सहा महिने पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
आदिवासी शेतकरी स्वत: जमीन कसत असला पाहिजे.
६० आरपेक्षा कमी जमीन ज्यांच्या नावाने असेल अशा किंवा तीन लगतच्या जमीनधारकांना एकत्रित येऊन करार लिहून दिला तर एकापेक्षा अधिक लाभधारक एकत्रितपणे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
मात्र अशा एकत्रित आलेल्या शेतकऱ्यांची एकूण जमीन ६० आरपेक्षा जास्त असली पाहिजे.
या योजनेखाली ज्या गावात/शेतात वीजपुरवठा केला जावू शकतो, त्या गावच्या शेतकऱ्याला वीज पंप व जेथे वीजपुरवठा केला जात नाही अथवा नजीकच्या तीन वर्षात केली जाण्याची शक्यता नाही अशाठिकाणी तेल पंप पुरविण्यात येतो.

योजनेचे स्वरुप

योजनेंतर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तिला / कुटुंबाला / सामुहिक प्रकल्पात / कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक मर्यादा रु. १५०००/- पर्यंत.

अ) उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना ब) प्रशिक्षणाच्या योजना क) मानवी साधनसंपत्तीच्या विकासाच्या योजना ड) आदिवासी कल्याणात्मक योजना.

‘अ’ या गटात अनुदानाची मर्यादा याप्रमाणे

सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थी – ८५ टक्के व १५टक्के वैयक्तिक सहभाग
आदिम जमाती लाभार्थी- ९५ टक्के व ५ टक्के वैयक्तिक सहभाग
जेथे अर्थसहाय्य रु. २००० असेल तेथे १०० टक्के अर्थसहाय्य.
शासन निर्णय दि. ३१ मे २००१ च्या मार्गदर्शक सूचनातील अटी शर्तीनुसार पात्र लाभार्थी व त्यांनी मागणी केल्यानुसार योजना तयार करुन प्रकल्प अधिकारी यांनी अपर आयुक्ताकडे निर्देश समितीचे अध्यक्ष या नात्याने मंजुरी घेणे.
योजना मंजुरीचे अधिकार रु. ७.५० पर्यंतच्या अपर आयुक्त, आदिवासी विकास रु. ७.५० ते ३०.०० लक्षपर्यंतची योजना आयुक्त, आदिवासी विकास व रु. ३०.०० लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या योजनेस शासनाची मान्यता अधिकार प्रदान.
अर्थसंकल्पात तरतूद असलेल्या एखाद्या योजनेवर अत्यावश्यक आणि अपवादात्मक परिस्थितीत पूरक खर्च न्युक्लिअस बजेटमधून करावयाचा असल्यास प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडे सादर करणे.
शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार जे कार्यक्रम न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत देता येत नाहीत. परंतु स्थानिक परिस्थितीनुसार खास कार्यक्रम घेणे आवश्यक आहे.

साभार – महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग