मुंबई : जिनिव्हा येथे जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्लूटीओ) बैठक झाली. या परिषदेत अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी भारतीय शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या कृषी अनुदानाला विरोध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकर्‍यांना देत असलेल्या वार्षिक ६,००० रुपयांच्या अनुदानाचाही कृषी अनुदानात समावेश आहे. शक्तिशाली देशांच्या दबावानंतरही भारताने कृषी अनुदान रद्द करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात भारताला डब्लूटीओच्या १६८ पैकी ८० देशांचा पाठिंबा मिळाला आहे.
भारत सरकार देशातील शेतकर्‍यांना बियाण्यांपासून ते पाणी आणि वीजेपर्यंत सबसिडी देते. शेतमालाचा वाढता खर्च, किमान आधारभूत किंमत आणि वीज, खतांवरील सबसिडी पाहता शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिले जाते.
भारतात पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत दरवर्षी ६ हजार रुपये दिले जातात, युरिया, खत आणि वीज यावर अनुदान दिले जाते, अन्नधान्यावरील एमएसपी म्हणून सबसिडी दिली जाते. अमेरिकेसह अनेक युरोपिय देशांचे असे म्हणणे आहे की, या अनुदानामुळे भारतीय शेतकरी तांदूळ आणि गहू भरपूर उत्पादन घेतात. त्यामुळे भारताचे धान्य जागतिक बाजारपेठेत कमी किमतीत उपलब्ध आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये धान्याची किंमत जास्त असल्याने विकसनशील देशांमध्ये त्याची विक्री कमी आहे. यामुळेच शक्तिशाली देशांना जागतिक धान्य बाजारपेठेत वर्चस्व राखण्यासाठी भारताला कृषी अनुदान देण्यापासून रोखायचे आहे. भारत ते मान्य करायला तयार नाही.
मच्छिमारांची सबसिडी देखील थांबविण्याची मागणी
भारतासारखे विकसनशील देश सरकारी मदतीच्या जोरावर अधिक मासळीचे उत्पादन करतात, असे शक्तिशाली देशांचे मत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत इतर देशांना स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळेच अमेरिकेसारख्या देशांना मच्छिमारांना मिळणारी सबसिडी थांबवायची आहे. तसेच मासेमारीसाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा बनवायचा आहे. भारताने याचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. यामागचे भारताचे तर्क आहे की असे झाल्यास भारतातील १० राज्यांतील ४० लाख मच्छीमारांच्या रोजीरोटीवर संकट येईल.
