पुणे : निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामात बसत असतो. शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज मिळाल्यास नुकसान काही प्रमाणात टाळता येवू शकते. यासाठी राज्य व केंद्रीय यंत्रणा वेळोवेळी हवामानाचा अंदाज वर्तवित असतात. मात्र ह करत असतांना मोठ्या क्षेत्रफळाबाबत त्यांनी भाष्य केलेले असते. यामुळे शेतकर्‍ऱ्यांना अचूक अंदाज बांधण्यास अडचणी येतात. याकरीता आता राज्यातील तब्बल ६ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये हवामान केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अत्याधुनिक प्रणालीमुळे शेतकर्‍ऱ्यांना हवेचा अंदाज, वार्‍याचा वेग, पावसाचे प्रमाण याचा अंदाज बांधता येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये ५ हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असेलेल्या गावांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सध्या केवळ महसूल मंडळाच्या ठिकाणीच ही हवामान केंद्र उभारण्यात आलेली आहेत. अशी २ हजार ११८ केंद्र ही अनेक वर्षापूर्वी उभारलेली आहेत. शिवाय यामधील अनेक ही बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे योग्यरित्या तापमानाची ना पावसाची नोंद होत आहे. त्यामुळे एकाच मंडळात काही शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत मिळते तर काही शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहतात. आता गावनिहाय पावसाचे प्रमाणाची नोंद या हवामान केंद्राच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. पाऊस, वारा, अवकाळी यामुळे होणार्‍या नुकसानीची नोंद ही तंत्रशुध्द पध्दतीने होणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या तक्रारीचा विषयच येणार नाही.
आंतरराज्य शेतमाल व्यापारासाठी शेतकर्‍यांना मिळणार अनुदान; असा होईल आर्थिक फायदा
अशा पध्दतीने करा गहू लागवड, मिळेल भरघोस उत्पादन
ट्रॅफिकजॅममुळे शेतकर्‍यांनी सफरचंद रस्त्यावर फेकले
शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळणार टर्मिनल मार्केट; असे होतील फायदे
कीटकनाशकांच्या फवारणीवर हजारोंचा खर्च कशाला? ‘या’ जुगाडाने हानिकारक कीटक होतील नष्ट, आताच जाणून घ्या
रब्बी हंगामात कोरडवाहू क्षेत्रात अशा पध्दतीने करा पीक लागवड
शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई मिळणार
नुकसानभरपाईच्या दरम्यान, विमा कंपन्या ह्या स्कायमेट कडूनच सर्व माहिती घेतात. मात्र, आता ही व्यवस्था मंडळाच्या ठिकाणीच आहे. त्यामुळे तत्परता येत नाही. राज्य सरकारच्या नव्या धोरणामुळे ग्रामपंचायत ठिकाणी सर्व माहिती एका क्‍लिकवर उपलब्ध होणार असल्याने शेतकर्‍यांना माहिती मिळण्यासह झालेल्या नुकसानीची अचूक माहिती देखील विमा कंपन्यांना उपलब्ध होईल. ज्यामुळे एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही.
