पुणे : सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीत व पावसाच्या संततधारेमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. वेचणीस असलेला कापूस, बाजरीची कणसे, भुईमुग, मूग, तूर, सोयाबीन आदी पिकांचे आतोनात नुकसान झाले आहे. शेतात साचल्याने विविध खरीप पिकांसह फळ व भाजीपाला पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे. या संकटसमयी मदत करणे तर दूरच मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये बहुतांश गावांची नजर आणेवारी ५० पैशांपेक्षा अधिक दाखवून शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात आले आहे.
आणेवारीचा या गोष्टींशी असतो संबंध
महसूल प्रशासनाकडून पैसेवारी काढून हंगामात झालेल्या उत्पादनाचा लेखाजोखा घेतला जातो. पन्नास पेक्षा कमी पैसेवारी असल्यावर शेतकर्‍यांना दुष्काळी सवलती जाहीर होऊन विविध शासकीय योजना लागू होऊ शकतात. एनडीआरएफमधील हेक्टरी मदत, हंगामात घेतलेल्या पीक कर्जाची वसुली थांबवून प्रसंगी कर्जाचे पुनर्गठन, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफी, जमीन महसुलात सुट, आवश्यक तिथे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, बाधित गावांमध्ये अखंडित कृषी वीज पुरवठा, प्रसंगी जनावरांसाठी चारा छावण्या आणि मजुरांच्या हाताला काम अशा प्रकारच्या सवलती लागू होऊ शकतात. यामुळे शेतकर्‍यांसाठी आणेवारी महत्त्वाची बाब असते.
अशी काढली जाणे आणेवारी
हा विषय ग्रामीण भाग व शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वाचा का असतो? हे समजून घेण्यासाठी आणेवारी म्हणजे काय? ती कशी ठरते? याची माहिती समजून घेणे आवश्यक आहे.
महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढीत असतो. यालाच पूर्वी आणेवारी असा शब्द प्रचलित होता. आणेवारीची जी प्रचलीत पद्धत अस्तित्वात आहे. ती निरिक्षणावर आधारीत आहे. या पद्धतीत निरिक्षण अधिकारी आपल्या निरिक्षणानुसार पिकाचे झालेले नुकसान जाहिर करत असतो. या पद्धतीत खालील बाबींचा समावेश आहे. अर्ध्या एकर शेतीत ३० लाखांचे उत्पादन जेव्हा एखादी आपत्ती येते किंवा हंगामी पीक ८ किंवा ११ आणेपेक्षाही कमी असल्याची शंका येते त्यावेळी आणेवारी निश्चित केली जाते. त्यासाठी मंडल निरीक्षक, तलाठी, आणि शेतकर्‍यांचे दोन प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. या समितीचा अध्यक्ष हा राजस्व निरिक्षक वा तत्सम दर्जाचा शासनाचा अधिकारी असतो. या समितीत, तलाठी व ग्रामसेवक सरपंच, सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून एक प्रगतिशील व दोन अल्पभूधारक शेतकरी हे पण याचे सदस्य असतात.
शेतीमधील विशिष्ट पिकांचे उत्पन्न काढण्याची सरकारी पद्धत आहे ही नजर अनुमानाने काढण्यात येते. यासाठी, प्रत्येक गावात, प्रत्येक पिकांसाठी सुमारे १२ भूखंड निवडल्या जातात. पीक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी(तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. ही समिती पीक कापणीपूर्वी गावाला भेट देऊन पिकाची पाहणी करते. त्यानंतर समितीच्या मतानुसार तहसीलदार आणेवारी जाहीर करतो. गावांचे शिवारात, एकूण पेरलेल्या वा लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळाचे ८० % पर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी काढण्यास मान्य करण्यात येतात. १० मीटर बाय १० मीटर (१ आर) असा शेतीतील चौरस भाग घेउन त्यात निघणार्‍या धान्याचे उत्पादन, राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील १० वर्षाच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी ताडुन, निघणारा अनुपात. यात विविध प्रकारच्या (हलकी/मध्यम/चांगली) अशा प्रकारच्या जमिनी निवडल्या जातात.
