पुणे : केंद्र सरकारकडून वेष्टनरहित, लेबल नसलेल्या शेतीमालावर म्हणजेच डाळी आणि अन्नधान्यांवर १८ जुलैपासून पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मात्र आता यावर आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करून हा जीएसटी मागे घेत असल्याचे म्हटले आहे. यानुसार सुट्या डाळी, गहू, राई, ओट्स, मका, तांदूळ, पीठ, रवा, बेसन, मुढी, दही आणि लस्सी यावर पाच टक्के जीएसटी लागणार नाही, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.
अन्नधान्य आणि डेअरी उत्पादनावर पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घेतला होता. आतापर्यंत फक्त ब्रॅन्डेड आणि पॅकड् धान्य आणि पदार्थांवर जीएसटी लावण्यात येत होता. परंतु आता रीटेल स्वरूपात पॅकिंग करून विकण्यात येणार्‍या पदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली. यानुसार, केंद्र सरकारने सुट्या धान्यावर देखील पाच टक्के जीएसटी आकारला होता. मात्र हा निर्णय ग्राहक आणि शेतकरी हिताचा नाही. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनने (आयपीजीए) केंद्र सरकारकडे केली होती. यावर विरोधकांनीही आक्रमक भुमिका घेतली होती.
अगोदरच जागतिक परिस्थिती, करोना, आर्थिक मंदीमुळे अन्नधान्य बाजार अडचणीत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर आणि व्यापारावर होणार्‍या प्रतिकूल परिणामाकडे आम्ही सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो. भारत डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने प्रयत्न करीत आहे, त्याला मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या धोरणाविरोधात हा निर्णय असल्याचे अनेकांचे म्हणणे होते. अखेर जनरेट्यापुढे नमते घेत सुट्या डाळी, गहू, राई, ओट्स, मका, तांदूळ, पीठ, रवा, बेसन, मुढी, दही आणि लस्सी यावर पाच टक्के जीएसटी लागणार नाही, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.
नॉन ब्रँडेड अन्नधान्यावर सरसकट पाच टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावण्याचा निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी शनिवार, १६ जुलै रोजी बंद पुकारण्यात आला होता. एकदिवसीय बंदला व्यापारी व उद्योजकांचा प्रतिसाद मिळाला. डाळमिल, किराणा बाजार, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व इतर धान्य विक्रेत्यांची प्रतिष्ठाने बंद राहिली.
