मुंबई : रब्बी आणि खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना पैशाची गरज असते त्याअनुशंगाने पिक कर्ज योजना सुरु करण्यात आली असून चालू वर्षाकरिता केवळ पिक कर्जासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना देखील बहुतांश शेतकर्‍यांचे उद्दिष्ठ पूर्ण झालेले नाही.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्र हे महत्वाचे आहे. शेती हा मुख्य व्यवसाय असून शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात वाढ झाली तरच विकास शक्य आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामध्ये पिक कर्जासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असले तरी शेतकर्‍यांना वेळेत कर्ज पुरवठा होणे तेवढेच गरजेचे आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती आणि राष्ट्रीयकृत बँकांची महत्वाची भूमिका आहेत.
शेतकर्‍यांना वेळेत कर्जाचा पुरवठा व्हावा या उद्देशाने राज्य सरकारने यंदा धोरणात बदल केला आहे. अर्थसंकल्पात पिक कर्जाला मंजूरी मिळताच एप्रिलपासून कर्ज वाटपाच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. दरवर्षी वर्षभराचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी वर्षाच्या शेवटी प्रयत्न केले जात होते. पण यंदा शेतकर्‍यांना पिक कर्जाचा लाभ मिळावा आणि सरकारचा उद्देश साध्य व्हावा यासाठी बदल करण्यात आला आहे. असे असले तरी खरीप हंगाम काही दिवसांवर येऊन ठेपला असतानाही उद्दिष्टापासून या बँका दूर आहेत. त्यामुळे विविध उपक्रम राबवून कर्जाचे वितरण होणे गरजेचे आहे.
