मुंबई : वाढते शहरीकरण, शेतजमिनीचे घटते क्षेत्र यामुळे पोषक अन्नद्रव्यांचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे स्मार्ट फार्मिंगची कल्पना बनवण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कोणत्या राज्याने केली नव्हती. पण देशाच्या राजधानीत याचा पहिला प्रयोग केला जाणार आहे. दिल्ली सरकारने राज्यात स्मार्ट शहरी शेती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परसबागेत शेती करुन पैसे कमविणार्‍या अनेक महिलांच्या यशोगाथा अनेकवेळा वाचण्यात येतात. यातच शहरातील स्मार्ट शेतीची मुळ संकल्पना दडलेली आहे. केवळ मोकळ्या जागेतच शेती व्यवसाय नाही तर घरावरील बाल्कनी, स्टेरेस आशा छोट्या जागांमध्येही ही स्मार्ट शेती केली जाणार आहे. यासाठी क्षेत्र कमी असले तरी त्याचा योग्य उपयोग केला जाणार आहे. कमी जागेत अधिकचे उत्पादन, तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषितज्ञांचे मार्गदर्शन अशा पध्दतीने ही स्मार्ट फार्मिंग असते.
दिल्ली सरकारच्यावतीने सुरू करण्यात येत असलेली स्मार्ट अर्बन फार्मिंग इंडियन कौन्सिल लिमिटेड ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर अँड सिर्च (आयसीएआर) पुसा यांच्या सहकार्याने चालविली जाणार आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी याबाबची घोषणा अर्थसंकल्पात दिली आहे. आयसीएआर पीयूएसएच्या सहकार्याने ही योजना सुरू केली जात आहे. देशातील हा सर्वात मोठा उपक्रम असणार आहे. कोणत्याही राज्याने शेती क्षेत्रात असा प्रयोग केला नाही जो आता राजधानी दिल्लीमध्ये होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, स्मार्ट शहरी शेती योजना दिल्लीच्या प्रत्येक क्षेत्रात वाढ करण्याच्या उद्देशाने केली जाणार आहे. या शेतीच्या माध्यमातून सरकारला राज्याअंतर्गतचा रोजचा पौष्टिक आहार वाढवायचा आहे. या योजनेअंतर्गत शहरी शेतीला चालना देण्यासाठी दिल्लीच्या सर्व भागांमध्ये कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्मार्ट शेतीमुळे राज्यात तब्बल २५ हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. याचा सर्वाधिक महिलांना फायदा होणार आहे.
हे पण वाचा :
