औरंगाबाद : महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली असून, या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देऊन आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी हा प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे.

राज्यातील फक्त अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि ते स्वावलंबी होतील. बासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 27 एप्रिल 2016 रोजी सुरू करण्यात आली असून, ही योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत, ₹ 2.5 लाख पर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते.

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी राबविण्यात असलेली अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजना स्वतंत्रपणे न राबविता एकच राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून सध्याची प्रचलीत विशेष घटक योजना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ या नावाने राबविण्यास शासनाने 27 एप्रिल 2016 च्या शिफारशीनुसार मान्यता दिली आहे.

या योजनेमध्ये घटकनिहाय अनुदान मर्यादा
नवीन विहीरीसाठी उच्चतम अनुदान मर्यादा- अडीच लक्ष रुपये.
जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी- 50 हजार रुपये,
इनवेल बोअरींगसाठी- 20 हजार रुपये,
पंप संच- 25 हजार रुपये,
वीज जोडणी आकार- 10 हजार रुपये,
शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण- एक लक्ष रुपये

लाभार्थी पात्रतेच्या अटी

लाभार्थी हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे. शेतकऱ्याकडे त्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन असली पाहिजे. लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व ते बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य.

दारिद्र्यरेषेखालील नसलेले अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तेच लाभार्थी लाभ घेण्यास पात्र राहतील. दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल)यादीत अंतर्भूत शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक उत्पनाच्या मर्यादेची अट राहणार नाही. परंतु ज्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे, अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून सन 2016-17 चा उत्पन्नाचा अद्ययावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज, प्रस्ताव गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करुन अर्जाची मूळ प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रासह कृषी अधिकारी (वि.घ.यो.) यांच्याकडे स्व:हस्ते जमा करावी. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी अधिकारी (वि.घ.यो.) पंचायत समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा.
माहिती स्रोत: महान्युज

हे देखील वाचा: