नवी दिल्ली : नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली सीमेवर शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा एकदा आंदोलन केले आहे. या आंदोलनादरम्यान शेतकर्‍यांनी रेल्वे रोखल्या, महामार्गावर वाहतूक देखील अडविण्यात आली. शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारच्या भुमिकेवर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने शेतकर्‍यांना दिलेले आश्‍वासन न पाळल्यामुळे शेतकर्‍यांनी आंदोलनास्त्र उपसले आहे. यात केंद्र सरकारने तातडीने मध्यस्थी केल्याने त्यांनी माघार घेतली असली तरी २० ऑगस्टपर्यंत आंदोलनाची हाक दिली आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात युनायटेड किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली देशात वर्षभर आंदोलन चालले होते. अखेर केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र ३१ जुलै रोजी संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली पंजाब, हरियाणा आणि देशातील इतर अनेक भागात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आणि रेल्वे रुळांवर धरणे आंदोलन केले. केंद्र सरकारने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी युनायटेड किसान मोर्चाला दिलेले एकही आश्‍वासन पूर्ण केले नसल्याचा आरोप आंदोलक शेतकर्‍यांनी केला. केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनामुळे संयुक्त किसान मोर्चाने आपले आंदोलन स्थगित केले.
युनायटेड किसान मोर्चाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्याच्या कायद्यावर सरकार अजूनही चर्चा करण्यास तयार नाही. वीज दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यासही सरकारने मंजुरी दिली आहे. शेतकर्‍यांवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले खोटे गुन्हे मागे घेण्यासाठीही पुढाकार घेण्यात आलेला नाही. असे किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे.
युनायटेड किसान मोर्चानेही लष्कर भरतीच्या अग्निपथ योजनेच्या निषेधार्थ देशभरात जय जवान, जय किसान अधिवेशन आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. ७ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. याशिवाय १८ ते २० ऑगस्ट दरम्यान ७५ तासांच्या मोर्चाचीही घोषणा करण्यात आली असून, त्यात देशभरातील शेतकरी सहभागी होणार असून, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची पदावरून हकालपट्टी करून त्यांच्या अटकेची मागणी करण्यात आली आहे.
