नवी दिल्ली : खरिप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीतून कसेबसे सावरत नाही तोच परतीच्या पावसानेही मोठे नुकसान केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पावसामुळे पिकांचे झालेले नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांचे नुकसान प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत भरपाई दिली जाईल. राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ग्रामपंचायती एक युनिट म्हणून राबविण्यात येणार आहेत.
अप्पर मुख्य सचिव कृषी डॉ. देवेश चतुर्वेदी यांनी सोमवारी जारी केलेल्या अध्यादेशात असे म्हटले आहे की, ऑक्टोबर महिन्यात बहुतांश खरीप पिके पिकण्याच्या अवस्थेत असतात आणि मका, बाजरी यासारख्या काही पिकांची काढणीही सुरू होते. अशा स्थितीत यावेळी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अधिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अध्यादेशात म्हटले आहे की, प्रतिकूल हवामानामुळे बाधित झालेल्या ग्रामपंचायतीचे व पिकाच्या नुकसानीची माहिती जिल्ह्यातील महसूल व कृषी विभागाच्या प्रादेशिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांकडून देण्यात यावी. तीन कामकाजाच्या दिवसांत, जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपकृषि संचालक कार्यालयाला लेखी स्वरूपात द्यावी.
माहिती मिळाल्यानंतर सात कामकाजाच्या दिवसांच्या आत, कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांच्या पथकाने विमा कंपनीला आपत्तीग्रस्त ग्रामपंचायतीची लेखी माहिती द्यावी. जिल्हास्तरावर महसूल, कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांनी गठित केलेले पथक आपत्तीच्या पंधरा दिवसांत संयुक्त सर्वेक्षण करून नुकसानीचे मूल्यांकन करेल आणि सर्वेक्षण अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी विमा कंपन्यांना उपलब्ध करून दिला जाईल.
