मुंबई : नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणार्‍या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना काही अटींमुळे ५० हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही. याची दखल घेऊन लवकरच अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही, असा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदन देऊन लाखों शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या निवेदनाच्या अनुषंगाने जाचक अटी रद्द करून राज्यातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
या कारणामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी लाभापासून वंचित
आमदार प्रकाश आबिटकर आणि खासदार धैर्यशील माने यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत. २०१८-१९ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकर्‍यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकाशत राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होणार नाही असे म्हटले आहे.
