पुणेः ऐन हंगामात शेतकर्‍यांना युरिया टंचाईला सामोरे जावे लागते. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतात युरियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असला तरी त्याचे उत्पादन जास्त होत नाही. यामुळे भारताला दरवर्षी जवळपास १०० लाख टन युरिया आयात करावा लागतो.
देशात युरियाची वार्षिक गरज ३३० ते ३३५ लाख टनांच्या दरम्यान आहे. २०१९-२० मध्ये युरियाचा वापर ३३५ लाख टन झाला. त्यापैकी आयात ९२ लाख टनांची होती. तर मागील आर्थिक वर्षात ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत ३१८ लाख टनांची मागणी होती. यापैकी ९८ लाख टन युरिया आयात झाला. मात्र मागील वर्षापासून खतांच्या किमती वाढल्या. चीनने मागील वर्षी युरिया निर्यात बंद केली आहे. यामुळे भारतालाा अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागत आहे.
यापार्श्‍वभूमीवर युरियाची आयात ८० टक्क्यांनी कमी करून अतिरिक्त उत्पादन निर्यात करण्याचे उद्दीष्ट आहे. तसेच सरकारने नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिल्याने खतांचा वापर कमी होईल. तसेच नॅनो युरियाचा वापर वाढेल, असे सरकारने म्हटले. देशातील युरिया उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार खत प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करणार आहे. यामुळे युरियासाठी अन्य देशांवर भारताचे अवलंबत्व कमी होईल.
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील प्रकल्पाचाही समावेश केला. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रकल्प कार्यान्वीत केला. हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु झाल्यास वार्षिक उत्पादन १२.७ लाख टन होईल. तर तेलंगणातील रामागुंडम प्रकल्प जून महिन्यात सुरु होईल. या प्रकल्पाची क्षमताही १२.७ लाख टन आहे. तर याच क्षमतेचे आणखी दोन प्रकल्प सुरु कार्यान्वित होईल. यात झारखंडमधील सिंद्री आणि बिहारमधील बरौनी प्रकल्प येतो.
सरकारी प्रकल्पांबरोबरच खासगी प्रकल्पही सुरु होणार आहेत. राजस्थानातील कोटा येथे आणि पश्चिम बंगालमधील पनागड येथे हे प्रकल्प होतील. या प्रकल्पांची क्षमता २६ लाख टनांची आहे. हे प्रकल्प जून महिन्यात सुरु होणार आहेत. त्यानंतर देशातील युरिया उत्पादन ३१८ लाख टनांवर पोचेल. मागील वर्षी देशात २४० लाख टन उत्पादन झाले होते. तर देशाची गरज ३३० लाख टनांची आहे. तसेच सरकार आणखी दोन प्रकल्प सुरु करणार आहे. असे झाल्यास देशातील युरिया उत्पादन ३४० लाख टनांवर पोचेल. अतिरिक्त युरिया देशाला निर्यात करावा लागेल.
हे देखील वाचा :
