पुणे : केेंद्र सरकारने खुल्या निर्यात धोरणा ऐवजी निर्यात कोटा धोरण स्वीकारल्याचा सर्वात अधिक फटका महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला बसणार आहे, असा आरोप किसान सभेने केला आहे. याबाबत किसान सभेने बुधवारी (२८ सप्टेंबर) एक सविस्तर निवेदन काढत आपली भूमिका स्पष्ट केली. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रापेक्षा उत्तरप्रदेशचा फायदा अधिक होईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
देशातील किनारपट्टीला लागून असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमधून ही विक्रमी निर्यात करण्यात आली होती. साखर निर्यातीतून देशाला सुमारे ३५ हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले होते. एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ७० लाख मेट्रिक टन इतका होता. मात्र आता केंद्र सरकारने राज्यवार निर्यात कोटा वाटल्यास उत्तरप्रदेशसारखी समुद्र किनार्‍यापासून दूर असलेली राज्य, भौगोलिक परिस्थितीमुळे साखर निर्यात न करता आपला निर्यात कोटा इतर राज्यांमधील कारखान्यांना विकून पैसे कमावतील अशी शक्यता आहे.
महाराष्ट्राने गत गळीत हंगामात ६८ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली होती. उत्तरप्रदेशमधून केवळ ११ लाख मेट्रिक टन इतकीच साखर निर्यात झाली होती. नव्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे हित यामुळे धोक्यात येणार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे हित लक्षात घेता यंदाच्या गळीत हंगामात साखर निर्यातीचे खुले धोरण अबाधित राहील यासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी किसान सभेने केली.
नव्या गळीत हंगामात देशात अंदाजे ३५५ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात १३८ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. देशाला दरवर्षी लागणारी २७५ लाख मेट्रिक टन साखर व मागील वर्षीचा ६० लाख मेट्रिक टन एवढा साखर साठा गृहीत धरल्यास यावर्षी सुद्धा किमान ८० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे. असे असताना केंद्र सरकार मात्र निर्यातीमध्ये अडथळे आणू पहात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
