नागपूर : खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना पीककर्जाचा लाभ व्हावा, हंगाम सुखकर व्हावा यासाठी राज्य सरकारने धोरणात बदल करुन पीककर्ज वाटपाचे आदेश बँकांना दिले होते. मात्र यंदाही पिक कर्जाबाबत शेतकर्‍यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. जे दर हंगामात होते तेच यंदाही झाले आहे. यामुळे अनेक गरजवंत शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहीले आहेत.
सध्या खरीप हंगामाची लगबग सुरु आहे. बी-बियाणे खरेदीसाठी शेतकर्‍यांना पैशाची जुळवाजुळव करावी लागत आहे.
त्याच उद्देशाने पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. मात्र, दरवर्षी उद्दिष्टपूर्ती तर होत नाही शेतकर्‍यांना लाभ मिळत नाही आणि सरकारचे उद्दिष्टही साध्य होत नाही. अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आलेल्या योजनांचा त्वरीत अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने लागलीच एप्रिलपासून कर्ज वितरणास सुरवात करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण जिल्हा मध्यवर्ती बँक वगळता इतर बँकांनी उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रयत्न देखील केले गेले नाहीत.
राज्यभरातील शेतकर्‍यांना खरिपातील बी-बियाणांसाठी पीक कर्जाचा उपयोग व्हावा म्हणून मार्चपासूनच कर्ज वाटपास सुरवात करण्यचे आदेश सरकारने दिले होते. दरवर्षी योजनेतील कर्ज वाटपास दिरंगाई होत असल्याने पीक कर्जाचा उद्देशच साध्य होत नव्हता. त्यामुळे योजनेच्या सुरवातीलाच कर्ज मंजूर करणे गरजेचे होते. यामुळे खरिपातील बी-बियाणांसाठी शेतकर्‍यांना या कर्ज रकमेचा उपयोग व्हावा हा उद्देश सरकारचा होता.
पण दरवर्षी तेच यंदाही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. पीक कर्ज वितरणात जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची महत्वाची भूमिका आहे. तळागळापर्यंत या बँकेचे जाळे असल्यामुळे शेतकर्‍यांचा कल जिल्हा मध्यवर्ती बँकाकडेच असतो मात्र यंदा शेतकर्‍यांपर्यंत ही यंत्रणाच पोहचलेलेली नाही.
