मुंबई : आपली ६५ ते ७० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. आपला कृषी विकासदर केवळ १२ ते १३ टक्के आहे. हा दर २२ टक्क्यांवर आणायचा आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि जमीन व्यवस्थापन संस्थेचा ४६ व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात गडकरी यांनी कृषी दर वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या उपयायोजना देखील स्पष्ट करत शेतकर्‍यांना अत्यंत मोलाचा सल्लाही दिला आहे.
भारताला कृषी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आत्मनिर्भर करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात सखोल संशोधनाची आवश्यकता आहे. यासह कृषी संशोधनामध्ये केंद्र शासनाच्या कार्यरत असणार्‍या संस्थांनी परस्पर संवाद तसेच सहकार्याच्या माध्यमातून सर्व हितधारकांना सोबत घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळे संशोधन संस्थेने नागपूर शहर जिल्ह्यातील तसेच इतर जिल्ह्यातील नर्सरी सोबत जॉइंट व्हेंचर करून संत्र्याच्या कलमांची लागवड केल्यास शेतकर्‍यांना माफक दरात कलम उपलब्ध होऊन संत्रा पिकाची उत्पादकता वाढेल, असे त्यांनी सुचवले.
आपल्या देशामध्ये ऊस, सोयाबीन, कापूस या क्षेत्रांमध्ये दर एकरी उत्पादन हे इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. संत्रा, सोयाबीन, कापूस यांच्या लागवडीसाठी योग्य मातीची निवड करणे गरजेचे असते. लागवड करण्यापूर्वी योग्य प्रकारचे बियाणांची निवड करणे गरजेचे आहे. तसेच कीटकनाशक, पाणी यांचा वापर करुन योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे संशोधनाचा उपयोग समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध संशोधन संस्थामध्ये समन्वय, संवाद आणि सहकार्य आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. विदर्भात मोठ्या प्रमाणात संत्रा आणि कापसाचे क्षेत्र आहे. यावर संशोधन करणार्‍या संशोधन संस्था तसेच मातीचे सर्वेक्षण करणारी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि जमीन व्यवस्थापन संस्था यांनी आपल्या संशोधनाची माहिती क्षेत्रीय भाषेमध्ये शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवावी. त्यासाठी चित्रफितीचा देखील वापर करावा असे आवाहन गडकरी यांनी केलं.
