मुंबई : राज्यात विविध ठिकाणी कृषीपंपाचा वीजपुरवटा खंडीत करण्याची मोहीम महावितरणकडून सुरू आहे. याविरोधात राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. तसेच राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी देखील संताप व्यक्त करीत, आजपासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे. कृषीपंपाच्या वीज तोडणी विरोधात आज शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षातपर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यलयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन दररोज सकाळी ११ ते ४ यावेळेत करण्यात येणार असल्याची माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली आहे.
सध्या राज्यात रब्बी हंगामातील पिके पाण्याला आली आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांकडे फळबागा देखील आहेत. अशातच वीज कंपनीकडून शेतकऱ्यांचे कनेक्शन कट करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. पाणी असताना शेतकऱ्यांना पाणी देता येत नाही. त्यामुळे शेतातील उभी पिकं संकटात सापडली आहे. ती पिके जळून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणुका येताच शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करणार्‍या सरकारनेच शेतकर्‍यांची विद्युत कनेक्शन कापण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे संतापाची लाट पसरली आहे.
आंदोलनाबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी माधध्यमांशी बोलतांना सांगितले की, वीज वितरण कंपनीने थकबाकी वसूली करण्यासाठी कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. शेती उत्पादन घटवून अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग करणारी ही कारवाई आहे. राज्य सरकार वीज पुरवठ्यासाठी जेवढे अनुदान देत आहे तेवढीसुद्धा शेतकऱ्यांना वीज दिली जात नाही. त्यामुळे शेतकरी वीज कंपनीचे देणेच लागत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ दिवस आधी नोटीस दिल्याशिवाय वीज कनेक्शन कट करता येत नाही. तरीसुद्धा नोटीस न देता वीज कनेक्शन कट करत आहेत.
वीज कंपनीकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग!
आंदोलनाबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी माधध्यमांशी बोलतांना सांगितले की, वीज वितरण कंपनीने थकबाकी वसूली करण्यासाठी कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. शेती उत्पादन घटवून अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग करणारी ही कारवाई आहे. राज्य सरकार वीज पुरवठ्यासाठी जेवढे अनुदान देत आहे तेवढीसुद्धा शेतकऱ्यांना वीज दिली जात नाही. त्यामुळे शेतकरी वीज कंपनीचे देणेच लागत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ दिवस आधी नोटीस दिल्याशिवाय वीज कनेक्शन कट करता येत नाही. तरीसुद्धा नोटीस न देता वीज कनेक्शन कट करत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे.
खोटी बीले दिली असल्याचा आरोप
वीज कायद्याप्रमाणे शेतीसाठी २३० ते २४० होल्टप्रमाणे वीज पुरवठा सलग करणे बंधनकारक आहे. पण सध्या १५० ते १८० होल्टेजने वीजपुरवठा होत आहे. त्याचबरोबर २०१२ पासून शेतकऱ्यांना वीज वितरण कंपनीने खोटी बीले दिली असल्याचा आरोप यावेळी घनवट यांनी केला आहे. त्याचबरोबर ३ ची मोटर असेल ५ च्या मोटरीचे बीव, ५ ची मोटार असेल तर साडेसातच्या मोटारीते बील दिले असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे शेतकरी वीज कंपनीचे काहीही देणे लागत नाही. त्यामुले ही कारवाई थांबवावी यासाठी आजपासून महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुक्यातील वीज वितरण कंपनीसमोर बेमुदत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार आहे. जर या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर या आंदोलनाची पुढची पायरी आम्ही ठरवू असेही घनवट यावेळी म्हणाले. या आंदोलनामध्ये राज्यातील विविध शेतकरी संघटना, सामाजिक संघटना आणि शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याची आवाहन घनवट यांनी केले आहे.
