‘या’ कारणांमुळे ऑनलाईन ई – पीक पेरा शेतकऱ्यांसाठी ठरतोय डोकेदुखी

- Advertisement -

नाशिक : राज्य शासनाच्या महसूल आणि कृषी विभागाने सातबारा उताऱ्यावर ऑनलाईन पिकाच्या नोंदणीसाठी’ माझी शेती, माझा सातबारा, मीच नोंदविणार माझा पिकपेरा ‘ या उपक्रमांतर्गत ई-पीक पाहणी या स्वतंत्र मोबाईल अँप्लिकेशनची निर्मिती केली आहे. गत वर्षाच्या १५ ऑगस्ट पासून ई पीक पेरा अँप लॉन्च केले गेले. आणि या अँपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनीआपल्या पीक पेऱ्याची नोंदणी करावी असे आवाहन महसूल खात्याने केले आहे. परंतु, अनेक शेतकरी अशिक्षित आहेत किंवा मोबाईल हाताळता येत नाही. ७५ टक्के शेतकऱ्यांजवळ स्वत:चा अँड्राॅईड मोबाईल नाही. काही भागात नेटवर्क, सर्व्हर डाऊनच्या समस्या आ वासून उभ्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ई-पीक पेरा ऑनलाईन नोंदणी करणे अडचणीचे झाले आहे.

बहुतांश गावामधील शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणी येत आहेत.यामध्ये शेतकरी गेल्या आठ दहा दिवसापासून या ऑनलाईन प्रक्रियेला झटत आहेत. पण यामध्ये शेतकऱ्यांना अँपच्या प्रक्रियामध्ये येणारा ओटीपी मोबाईलवर तासंनतास येत नाही. नेहमी सर्व्हरच्या अडचणी येत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून ई-पीक पेऱ्याची नोंदणी करताना बऱ्याच वेळा प्रयत्न करूनही ओ टी पी येत नाही. शिवाय नेटवर्क व्यवस्थित नसल्यामुळे ऑनलाईन करताना त्रास होत असल्याचे शेतकरी गणपत धवड यांनी सांगीतले.  
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि योग्यप्रकारे मदत करणे शक्य व्हावे, पिकाची माहिती संकलित करताना पारदर्शकता यावी या हेतूने राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पेरा नोंदणी करण्यासाठी ई-पीक पाहणी ॲप विकसित करून कार्यान्वित केली आहे. पडीक क्षेत्राची माहिती, बांधावरील झाडांची माहिती कशी भरावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुशिक्षित अनुभवीसाठी ही पद्धत सोयीची असली तरी ७५ टक्के शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणी या ॲपच्या माध्यमातून ई-पीक पेरा नोंदणी करणे पूर्णत: अडचणीचे आहे.   दरम्यान शासनाने 2022 – 23 पासून पीक पेरा अॅपवर आॅनलाइन  नाेंदणी करण्याच्या सूचना  दिल्या आहेत. परंतु काही शेतकऱयांनी अद्यापही या अॅपवर नाेंदणी केली नाही म्हणून शासनाने 15 फेब्रुवारी पर्यंत मुदत वाढ दिली आहे.
या येत आहेत अडचणी
ऑनलाईन नोंदणी न केल्यास ७/१२ मधील पीक पेरा कोरा राहील. त्यामुळे कोणतीही शासकीय मदत मिळणार नाही असे नमूद करण्यात आले आहे; परंतु अजूनही ७५ टक्के शेतकऱ्यांजवळ अँड्राॅईड स्मार्टफोन उपलब्ध नाहीत. काही शेतकऱ्यांजवळ मोबाईल आहे, तर पीक पेरा नोंदणी करण्याची प्रक्रिया माहीत नाही. या परिसरातील काही भागात नेटवर्क मिळत नाही. अशा अनेक अडचणींना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

हे देखील वाचा :

हे देखील वाचा