केंद्र सरकारने वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे आज मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी ९ वाजता जनतेशी संवाद साधत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने संसदेत पारित केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २७ सप्टेंबर २०२० रोजी स्वाक्षरी केली. मात्र १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्यांनी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. मोदी सरकारने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना शेतकर्‍यांचा कडाडून विरोध होता. नेमके हे तीन नवे कायदे नेमके काय आहेत, यात सरकारचे काय म्हणणे होते आणि त्यास विरोध का होत होता. हे आपण जाणून घेणार आहोत.
१. पहिला कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०
आतापर्यंत केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्याच ठिकाणी शेती मालाची खरेदी केली जात होती. पण या सुधारीत कायद्यामुळे समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार होती. यामुळे मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकर्‍यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश होता.
या कायद्यात कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. यातील प्रमुख तरतुदी पुढील प्रमाणे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री.
इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे.
कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे.
मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकर्‍यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे.
नेकमे काय होते आक्षेप?
या कायद्यामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचे काय होणार?
किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल.
परराज्यातील विक्रीमुळे राज्याला बाजार शुल्क मिळणार नाही, परिणामी राज्यांचे आर्थिक नुकसान होईल.
हे देखील समजून घ्या!
मुळात भारतातील २३ राज्यांत बाजार समिती बाहेर विक्रीची व खासगी बाजार समित्यांना परवानगी दिलेली आहे. १५ राज्यांनी भाजीपाला नियमनमुक्त केलेला आहे.
२. दुसरा कायदा – शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्‍वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०
या कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. शेतकर्‍यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केली होती. मात्र या कायद्याआधी भारतात कंत्राटी शेती होते असे नाही. कारण भारतात आधीपासून काही प्रमाणात कंत्राटी शेती करण्यात येते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न या कायद्यात करण्यात आला होता. याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करणे, त्याची किंमत ठरविणे. पाच हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार होता. यामुळे बाजारभावातील तफावतीचा परिणाम हा शेतकर्‍यांवर नाही तर कंत्राटदारांवर होणार होता. यामुळे शेतकरी आणि कंत्राटदार असाच व्यवहार होणार होता तर कोणी मध्यस्ती राहणार नसल्याने शेतकर्‍यांना अधिकचा फायदा होणार होता.
नेकमे काय होते आक्षेप?
कंत्राटी शेतीमुळे शेतकर्‍यांच्या जमीनी कॉर्पोरेट कंपन्या बळकावू शकतात.
कंत्राटी शेती करार करतांना शेतकर्‍यांची फसवणूक होवू शकते.
हे देखील समजून घ्या!
अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच करार शेती किंवा कंत्राटी शेतीला परवानगी दिलेली आहे.
३. तिसरा कायदा – अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०
तीन्ही कायद्यांपैकी अनेक शेतकर्‍यांचा या कायद्याला अधिक विरोध होता. कारण सरकारने अनेक कृषी उत्पादने या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. जसे की, डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आली होती. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत.
निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल.
किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा.
नेमके काय होते आक्षेप?
या कायद्यामुळे मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल.
शेतकर्‍यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावे लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती.
हे देखील समजून घ्या!
दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात सैन्याला अन्नधान्य व साधने कमी पडू नयेत म्हणून इंग्रजांनी हा कायदा तयार केला होता. इंग्रज गेले स्वराज्य स्थापन होऊन सात दशके होऊन गेली तरी हा कायदा संपला नाही. शेतकर्‍यांचा माल स्वस्तात लुटण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होत राहिला आहे. तरी हा कायदा अस्तित्वात आहे. नवीन कृषी कायद्यात आवश्यक वस्तू कायद्याला हात घातला ही जमेची बाजू होती.
