पुणे : अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी आदी आपत्तींमुळे शेतकर्‍यांना सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी लागते. अनेक वेळा नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात. यामुळे शेतकर्‍यांचा अचूक पीकपेरा व त्याचे उत्पादन कळावे. जेणेकरुन त्याला योग्य नुकसान भरपाई देता यावी, यासाठी २०२१ पासून ई-पीक पाहणी अ‍ॅप सुरू करण्यात आले आहे. मात्र राज्यभरात २.१९ कोटींपैकी १.०५ कोटी खातेदारांची नोंदणी केल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे.
राज्यात शेतकर्‍यांनी कोणते पीक घेतले, यंदा कोणत्या पिकांचे किती उत्पादन होईल, याची अचूक माहिती मिळवण्यासह नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची योग्य भरपाई शेतकर्‍यांना मिळावी यासाठी ई-पीक पाहणी अ‍ॅप सुरु करण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही अनेक शेतकर्‍यांना या अ‍ॅपबद्दल पुरेशी माहिती नाही, किंवा त्याचे महत्वदेखील माहित नाही. यामुळे शेतकर्‍यांनी या अ‍ॅपवर नोंदणी करण्याकडे पाठ फिरवली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत राज्यातील २.१९ कोटींपैकी १.०५ कोटी खातेदारांनी अ‍ॅपच्या माध्यमातून नोंदणी केली आहे. रब्बी हंगामात ७०.५५ लाख खातेदार अ‍ॅक्टिव्ह आहेत. विशेष म्हणजे ३.०२ कोटी हेक्टर पैकी फक्त २० लाख हेक्टर क्षेत्रफळाच्या नोंदी तलाठी स्तरावर मंजूर केल्या आहेत.
या आहेत अडचणी
या अ‍ॅपच्या उपयुक्ततेबाबत पुरेशी प्रचार प्रसिध्द कृषी विभागाकडून करण्यात आलेली नाही. यामुळे बहुतांश शेतकर्‍यांना असे काही अ‍ॅप असते हेच माहिती नाही. ज्या शेतकर्‍यांना याबद्दल माहिती आहे. त्यांच्यापैकी काहींकडे स्मार्टफोन नाही. काही ठिकाणी इंटरनेट नेटवर्कची अडचणी येते. अ‍ॅपमध्ये काही तांत्रिक अडचणी असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. तसेच तलाठी पातळीवर देखील लालफितीचा कारभार चालत असल्याने याचा उद्देश साध्य होत नाहीऐ.
