पुणे : रशिया-युक्रेन युध्दामुळे जागतिक व्यापार साखळी विस्कळीत झाली आहे. भारतीय शेतकर्‍यांनाही याची मोठी झळ सोसावी लागत आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे, भारतात खरीप व रब्बी हंगामात रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. या खतांसाठी लागणार कच्चामाल रशिया व युक्रेनमधून आयात केला जातो. मात्र दोन्ही देशांमधील युध्दामुळे ही निर्यात ठप्प झाली आहे. परिणामी भारतात रासायनिक खतांची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यासह खरीपाचा हंगामाच्या तोंडावर डीएपी आणि एनपीकेच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. सध्या डीएपीचा भाव ६० हजार रुपये प्रति टन एवढा आहे. तर एनपीकेचा भाव ४३,१३१ रुपये आणि पॉटॅशचा भाव ४० हजार ७० रुपये एवढा आहे. या किंमतीमध्ये सरकारनं दिलेल्या अनुदानाचाही समावेश आहे.
रशिया – युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या किमती मध्ये मोठी वाढ झालेली दिसून येते. कारण भारताच्या संपूर्ण खत आयतींपैकी १२ ते १५ टक्के खते ही रशिया आणि युक्रेन देशांमधून येतात. तसेच खतनिर्मिती साठी सर्वात महत्वाचे पोटॅश असते परंतु रशिया पोटॅश चा पुरवठा हा भारतात करत असतो परंतु युद्धामुळे अनेक अडथळे निर्माण झाल्यामुळे खतांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात २०२१-२२ च्या दरम्यान देशात जवळपास १२४ लाख टन डीएपीची गरज होती, त्यापैकी जानेवारीपर्यंत ४२.५६ लाख टन आयात झाली. अशाचप्रकारे ३७.१० लाख टन म्युरेट ऑफ पोटॅशपैकी जवळपास २१ लाख टन आणि १२३ लाख टन एनपीकेपैकी ११.२८ लाख टन जानेवारीपर्यंत आयात करण्यात आली. मात्र, रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे या सर्वच आयात होणार्‍या खतांच्या भावात वाढ झालीये. आयात होणार्‍या डीएपीचा भाव सध्या १२९० डॉलर म्हणजेच ९५ हजार रुपए प्रति टन आहे.
एमओपी आणि एनपीकेचीही अशीच परिस्थिती आहे. तसेच आयात होणार्‍या खतांवर ५ टक्के आयातशुल्क आणि ५ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. पोर्टपासून शेतकर्‍याच्या शेतात खतं नेण्यासाठी लागणारा वाहतुकीचा खर्चही येतो. यामुळे खतांच्या किंमती वाढल्या आहेत. सरकार युरियाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेऊ शकते, मात्र डीएपी आणि एनपीके आयात करावे लागत असल्याने किंमतीवर नियंत्रण ठेवण जवळपास अशक्यच आहे.
दुसरीकडे खतात वापर होणार्‍या अमोनिया आणि सल्फरच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. भरीसभर म्हणजे डीएपी वगळता इतर खतांचा साठा कमी आहे. युरियाचा पुरेसासाठा उपलब्ध आहे, आणि दरही सरकारच्या नियंत्रणात आहे. मात्र, उत्पादन खर्च वाढल्यानं इतर खत उत्पादकांवर भाव वाढण्याशिवाय पर्याय नाही. परिणामी याची झळ शेतकर्‍यांनाच सोसावी लागणार आहे. यामुळे रशिया-युक्रेन युध्दात न लढताही हतबल होण्याची वेळ भारतातील शेतकर्‍यांवर आली आहे.
