कोल्हापूर : शेतकर्‍यांना संकटाच्या गर्केतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारतर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. केंद्र सरकारअंतर्गत येणार्‍या लघु कृषक कृषी व्यापार संघ (Small Farmers’ Agri-Business Consortium – SFAC) मार्फत शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात. SFAC ही एक विशेष संस्था आहे जी लहान आणि सीमांत शेतकर्‍यांचे एकत्रीकरण आणि कृषी व्यवसायाच्या विकासाद्वारे उत्पन्न वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. तसेच मूल्यवर्धित प्रक्रिया आणि विपणन संबंधांसाठी व्हीएसी योजनेद्वारे लहान कृषी व्यवसायाच्या विकासास प्रोत्साहन देते. SFAC राष्ट्रीय कृषी बाजार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म देखील कार्यान्वित करत आहे. शेतकर्‍यांसाठी जास्त किंमत शोधून कृषी उत्पादनांसाठी एकच एकीकृत बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. SFAC तर्फे राबविण्यात येणार्‍या योजनांची माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत.
१. कृषि उद्योगासाठी भांडवल सहाय्य योजना :
कृषि उद्योगांमध्ये खाजगी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देऊन त्याद्वारे ग्रामीण रोजगार व उत्पन्न वाढविणे आणि कृषि उत्पादन व त्यावरील प्रक्रिया ही साखळी मजबूत करणे हा योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. कृषिपूरक क्षेत्रातील किंवा कृषि सेवांशी संबंधित प्रकल्प ज्याच्या उत्पादनास हमखास बाजारपेठ आहे आणि बँकेने मुदतकर्ज मंजूर करण्यासाठी स्वीकारलेले प्रकल्प हे या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेमध्ये खासगी व्यक्‍ती, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट, भागीदारी/मालकीचे उद्योग, स्वयंसहाय्यता गट, कंपनी, कृषि उद्योजक, व्यक्‍तिगत कृषि पदवीधर अथवा कृषि पदवीधरांच्या गटांना अर्थसहाय्य देण्यात येते.
या योजनेच्या अर्थसहाय्यासाठी सादर करावयाच्या प्रस्तावित प्रकल्पाची किंमत ही किमान रु. १५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी. बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्पामधील उद्योजकांनी स्वत: केलेल्या गुंतवणुकीच्या २६ टक्के किंवा जास्तीतजास्त रु. ५० लाख एवढे बिनव्याजी अर्थसहाय्य देय आहे. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनीने पुरस्कृत केलेल्या कृषि उद्योगास त्यांच्या स्वगुंतवणुकीच्या किमान ४० टक्का किंवा जास्तीतजास्त रु. ५० लाख एवढे बिनव्याजी अर्थसहाय्य देय आहे. प्रकल्पास लागणार्‍या बिनव्याजी भांडवल अर्थसहाय्याची रक्कम बँकाकडून ठरवून ती शिफारशीसह केंद्रीय कृषि व्यापार संघास कळविण्यात येते. बँकेकडून घेतलेल्या मुदतकर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत कृषि व्यापार संघाकडून मिळणारे अर्थसहाय्य हे बिनव्याजी भांडवली कर्ज स्वरूपात राहते.
२. समभाग निधी योजना :
शेतकरी उत्पादक कंपनीतील भागधारक शेतकर्‍यांना त्यांच्या भाग भांडवलाइतक्याच रक्कमेचे समभाग उपलब्ध करून देण्यासाठी समभाग निधी योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीची व्यवहार्यता, स्थिरता व पतयोग्यता वाढविणे तसेच शेतकरी सभासदांच्या समभागात वाढ करून त्यांची कंपनीतील मालकी व सहभाग वाढविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. समभाग निधी योजनेचा लाभ घेणार्‍या शेतकरी उत्पादक कंपनीमधील वैयक्तिक भागधारकांची संख्या ५० पेक्षा कमी नसावी. कंपनीमधील भरणा केलेले समभाग रु. ३० लाखांपेक्षा जास्त नसावे. उत्पादक कंपनीमधील एकूण समभागाच्या किमान ३३ टक्का भागधारक हे अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी असावेत.
शेतकरी उत्पादक कंपनीमधील संस्था सभासदाचे भाग भांडवल कंपनीच्या एकूण भाग भांडवलाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या निवडून आलेल्या संचालक मंडळावर सर्व शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधित्व करणारे किमान ५ सदस्य व त्यामध्ये किमान एक महिला प्रतिनिधी असणे अनिवार्य आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीने पुढील १८ महिन्याचे शोशत महसुलावर आधारीत व्यवसाय आराखडा सादर करणे अनिवार्य आहे. समभाग निधीची कमाल रक्कम रु. १५ लाख प्रति शेतकरी उत्पादक कंपनीची इतकी आहे. एका उत्पादक कंपनीला तीन वर्षात जास्तीतजास्त दोन वेळा रु. १५ लाखाच्या कमाल मर्यादेत समभाग निधी योजनेचा लाभ घेता येईल.
३. पत हमी निधी योजना :
ही योजना प्रामुख्याने पात्र कर्ज पुरवठादार संस्थांनी/बंँकांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना करावयाच्या तारणमुक्त कर्ज पुरवठ्यामधील धोके कमी करण्यासाठी रु. १०० लाख रुपयापर्यंत पत हमीची सुरक्षा देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या वैयक्तिक भागधारकांची संख्या ५०० पेक्षा कमी नसावी. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या एकूण भागधारक सभासदांपैकी किमान ३३ टक्के भागधारक हे अत्यल्प, अल्प भूधारक शेतकरी असावेत. उत्पादक कंपनीचा व्यवसाय आराखडा व १८ महिन्याचे अंदाजपत्रक असावे. इतर पात्रतेच्या अटी या समभाग निधी योजनेप्रमाणेच आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँकेकडे प्रकल्प अहवाल सादर करून त्यास मंजुरी घेतलेली असावी. एका उत्पादक कंपनीला पाच वर्षात कमाल दोन वेळा पत हमी सुरक्षा योजनेचा लाभ घेता येतो. पत सुविधा पुरविण्यार्‍या बँकांना एकूण पात्र व मंजूर पत सुविधेच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत किंवा रु. ८५ लाख यापैकी जे कमी असेल ते पत हमी सुरक्षा निधी राहील. पत हमी निधी योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्र बँकांनी केंद्रीय छोट्या शेतकर्‍यांचा कृषी व्यापार संघाच्या विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क : www.sfacindia.com
