नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. ज्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होतो. त्याचवेळी आता सरकारने पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष देण्याची चर्चा आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांना सिंचन प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधांसह कृषी क्षेत्राला अधिक दीर्घकालीन कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले.
कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित करा
देशातील बागायती जमीन वाढवण्याच्या उद्देशाने सहकारी बँकांनी कर्ज देण्यावर भर द्यावा, असे अमित शहा म्हणाले. शाह म्हणाले की, छोट्या शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सहकारी बँकांनी अशा छोट्या शेततळ्यांनी सहकाराच्या भावनेने कसे कार्य करावे याचा विचार केला पाहिजे.
ते म्हणाले की, भारतात 494 दशलक्ष एकर शेतजमीन आहे, जी अमेरिकेनंतर सर्वाधिक आहे. संपूर्ण शेतजमिनी सिंचनाखाली आल्यास भारत संपूर्ण जगाला अन्न पुरवू शकतो. एका राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना शाह म्हणाले, “आपण मागे वळून पाहिल्यास आणि गेल्या 90 वर्षांतील सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दीर्घकालीन कर्जाचा प्रवास पाहिला आणि तो कसा खाली आला आहे, हे पाहिल्यास, त्यात वाढ झाल्याचे लक्षात येईल. संख्या.” तिथे नाही.”
याकडेही लक्ष दिले पाहिजे
अमित शहा म्हणाले की, दीर्घकालीन पतपुरवठ्यात अनेक अडथळे आहेत आणि आता सहकार्याच्या भावनेने या अडथळ्यांवर मात करण्याची वेळ आली आहे. शाह म्हणाले की, सहकारी बँकांनी केवळ बँका म्हणून काम न करता सिंचनासारख्या कृषी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसारख्या इतर सहकारी उपक्रमांवरही भर दिला पाहिजे.
