शिर्डी : गत आठवड्यात शेतकर्यांच्या विविध मागण्या घेऊन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदन देत अल्टीमेटमही देण्यात आला होता. मात्र, मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने बुधवारपासून पुणतांबा ग्रामपंचायतीसमोर धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत सातबारा कोरा करण्याचा शब्द उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता. आज तेच मुख्यमंत्री असल्याने या आंदोलनाची दखल घेऊन शेतकर्यांना न्याय द्यावा, अशी आठवण शेतकर्यांनी उध्दव ठाकरेंना करुन दिली आहे.
शेतकर्यांच्या प्रश्नाकडे कायम दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. शेतकर्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी ५ दिवस किसान क्रांती चे नेते तसेच शेतकरी यांचे धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. यंदाही शेतकरी आंदोलनाचे केंद्र पुणतांबाच आहे. सन २०१७ मध्ये शेतकर्यांच्या मुख्य मागण्या घेऊन येथील ग्रामपंचायतीसमोर आंदोलन सुरु करण्यात आले होते. शेतकर्यांच्या मागणी आणि आंदोलनाची भूमिका ही सर्वांनाच पटल्याने हे आंदोलन राज्यभऱ गाजले.
शेतकर्यांच्या आक्रमकतेपुढे राज्य सरकारलाही नियम बदलून शेतकर्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे पुणतांबाच्या मातीमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारण्यात आले असून आज पहिला दिवस आहे. आंदोलन सुरु करतांना सर्वप्रथम बळीराजाला दुग्धाभिषेक घालण्यात आला तर गावातून कृषीदंडी काढण्यात आली. पुढील पाच दिवस धरणे आंदोलन सुरू राहणार असुन ५ जूनपूर्वी सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.
या आहेत शेतकर्यांच्या मागण्या :
२०१७च्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी करावी, नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना सवलत द्यावी.
शेतकर्यांना दिवसा पूर्ण दाबाने वीज द्यावी, शेतकर्यांचे थकीत वीज बिल माफ करावे.
यापूर्वी शेतकरी आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावे.
कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव द्यावा. तर कांद्याला प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान द्यावे.
दुधाला एफआरपी लागू करत ४० रुपये भाव द्यावा, दूध संकलन सेंटरमधील शेतकर्यांची लूट थांबवावी.
उसाला प्रतिटन १ हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे.
गाळप न झालेल्या उसाला एकरी २ लाख नुकसान भरपाई द्यार्वी
कांदा आणि गव्हाची निर्यात बंदी उठवावी.
वन्य प्राण्यामुळे होणारी भरपाई शेतकर्यांना मिळावी.
वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना जमिनी नावावर करून द्याव्यात.