मुंबई : शेतकर्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शेतकर्यांना डिजीटल सेवा पुरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या सुविधा पुरवण्यासाठी सरकार पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपवर काम करणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालय काही खासगी कंपन्यांसोबत प्रत्येक शेतकर्याची एक वेगळी डिजिटल ओळख तयार करण्यासाठी काम करत आहे.
डिजीटल कृषी अभियानामुळे शेतकर्यांचे जीवन सुकर होईल, असा दावा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केला आहे. त्यांना पीक विकून त्याचे पैसे घेणे सोपे जाईल. योजनांमध्ये प्रवेश सुलभ होईल. केंद्र व राज्य सरकार व कृषी क्षेत्रातील उपक्रमांना आगाऊ नियोजन करणे सोपे जाणार आहे. शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास उत्पादन व उत्पादकता वाढेल. कामकाजात पारदर्शकता येईल.
शेतमाल तारण योजनेचा लाभ कसा घ्यावा? वाचा सविस्तर
शेतात सेल्फी काढा अन् ११ हजार रुपये मिळवा!
या योजनेंतर्गत शेतकर्यांना २ कोटींपर्यंत कर्ज
शेततळ्यासाठी १०० टक्के अनुदान हवेय, मग हे वाचाच
अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबास या योजनेअतंर्गत मिळते २ लाखांची मदत
शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा लाभ घ्या अन् व्यापार्यांकडून होणारी आर्थिक लूट टाळा
कसा मिळवार शेतकर्यांना प्रत्यक्ष लाभ?
पीएम-किसान डेटा किसान क्रेडिट कार्ड डेटाशी जोडला गेला आहे. असे केल्याने शेतकर्यांना क्रेडिट कार्ड बनविणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे कोविड काळात अडीच कोटींहून अधिक शेतकर्यांना बँकांकडून केसीसीचा लाभ मिळाला आहे.
साडेपाच कोटी शेतकर्यांचा डेटाबेस
पीएम किसान योजनेंतर्गत जमा झालेल्या शेतकर्यांच्या तपशील आणि महसूल नोंदींचे डिजीटायझेशनच्या आधारे केंद्र सरकार शेतकर्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात गुंतले आहे. देशात ६ लाख ५५ हजार ९५९ गावे आहेत. त्यापैकी सुमारे ६ लाख गावांच्या महसुली नोंदी डिजीटल करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्यांच्या शेत जमिनीच्या नोंदी सातत्याने घेण्याची गरज भासू नये म्हणून यासाठी सरकार डेटाबेस तयार करत आहे. साडेपाच कोटी शेतकर्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
