आर्थिक फायदा व आरोग्य देणाऱ्या सेंद्रिय शेतीत भारताची स्थिती काय आहे? सविस्तर वाचा

मुंबई : कमी कालावधीत जास्त उत्पादन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करणार्‍या शेतकऱ्यांना आता पुन्हा सेंद्रिय शेतीचे (Organic Farming) महत्व समजू लागले आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने अनेकजण सेंद्रिय उत्पादनांना पसंती देवू लागल्याने अनेक शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळतांना दिसत आहेत.

अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये सेंद्रिय शेतीचे महत्व वाढत असतांना जागतिक पातळीवर देखील सेंद्रिय शेतीमध्ये भारताचाच दबदबा दिसून येतो. जगातील एकूण सेंद्रिय उत्पादनापैकी ३० टक्के वाटा एकट्या भारताचा आहे. सिक्कीम हे आधीच सेंद्रिय राज्य बनले आहे. त्रिपुरा आणि उत्तराखंडसह इतर अनेक राज्येही त्याच दिशेने वाटचाल करत आहेत. देशात सध्या ४३ लाख ३९ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र सेंद्रिय शेतीसाठी नोंदणीकृत आहे. मध्य प्रदेशात सर्वाधिक सेंद्रिय क्षेत्र आहे. त्यापाठोपाठ राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. भारतात सुमारे ३५ लाख टन सेंद्रिय उत्पादनांचे उत्पादन केले जाते. सेंद्रिय उत्पादनांमध्ये प्रामुख्याने तेलबिया, ऊस, तृणधान्ये आणि बाजरी यांचा समावेश होतो. याशिवाय भाजीपाला, कापूस, कडधान्ये, औषधी व सुगंधी वनस्पती, चहा, कॉफी, फळे, मसाले, काजू यांचीही सेंद्रिय पद्धतीने लागवड केली जात आहे.

संथ पण टिकाऊ प्रक्रिया

सेंद्रिय शेती करतांना रासायनिक खतांऐवजी शेणखत किंवा कंपोस्ट खताचा वापर केला जातो. कीटकनाशकांच्या जागी कडुनिंबाचे द्रावण, मठ्ठा, मिरची किंवा लसूण याशिवाय लाकडाची राख किंवा गोमूत्र वापरले जाते. कोणतीही शेती पूर्णपणे सेंद्रिय बनवण्यासाठी तीन वर्षे लागतात. मात्र उत्पादनात हमखास वाढ मिळते. ही प्रक्रिया संथ पण टिकाऊ आहे.

सेंद्रिय शेतीसाठी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही

पंंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हे देखील सेंद्रिय शेतीसाठी आग्रही भुमिका घेतांना दिसत आहेत. मध्यंतरीच त्यांनी सेंद्रिय शेती ही एक जनचळवळ बनवण्याचे आवाहन केले आहे. शिवाय नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी कृषी विभागाच्या प्रत्येक घटकाने योगदान देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या शेतीच्या माध्यमातून शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळाही उभारल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भारतामध्ये सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र तर अधिक आहेच शिवाय ते अधिक दर्जात्मक करण्यासाठी प्रयत्न हे केंद्र सरकारने सुरु केले आहेत.