मुंबई : वाढतं शहरीकरण आणि मोठ्या शहरांत शेतजमीनच शिल्लक राहिली नसल्यानं सातबारा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे झाले आहेत आणि सातबारा उतारादेखील सुरू आहे, अशा शहरांमध्ये सातबारा उतारा बंद करून त्याठिकाणी केवळ प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख विभागानं हा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील ज्या नगरपालिका आणि महानगरपालिका हद्दीतील सिटीसर्वे चे काम झाले आहे परंतु व्यवहाराच्या वेळ सोयीनुसार सातबारा उतारा चा वापर केला जातो. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात त्यातून फसवणुकीचे प्रकार देखील वाढत आहेत म्हणून अशा शहरात मिळकतीचे सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशी दोन्ही टाकले सुरू आहेत.त्या ठिकाणचा सातबारा बंद होऊन फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय भूमिअभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने एनआयसी च्या मदतीने संगणक प्रणाली विकसित करत राज्यातील अनेक शहरात होणारी फसवणूक थांबवण्यात येणार आहे.

येथे प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी
या निर्णयाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याची सुरुवात पुण्यातील हवेली तालुक्यासोबत सांगली, मिरज, नाशिकपासून होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यभरात राबवण्यात येईल. सिटी सर्व्हे झाला असल्यास सातबारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणं आवश्यक आहे. तरीसुद्धा सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही अधिकार अभिलेख सुरू आहेत.

फसवणूक टाळता येणार
जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराच्या वेळी अनेक ठिकाणी सोईनुसार सातबारा उतार्‍यांचा वापर केला जातो. यामुळे फसवणुकीचे प्रकार देखील वाढत आहेत. सिटी सर्व्हे झाला आहे, परंतु सातबारा उतारा नाही, अशाही काही जमिनी आहेत. त्यातून अनेक घोळ निर्माण होऊन न्यायालयीन खटल्यांची संख्याही वाढत आहे. या सर्व प्रकारांना आळा घालणे आणि त्यामध्ये सुसूत्रता आणणे या हेतूने भूमी अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एनसआयसीच्या माध्यमातून संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे.

हे देखील वाचा :