मुंबई : राज्यात ३५ टक्के दुधाचे संकलन हे सहकारी संस्था करतात, तर ६५ टक्के दुधाचे संकलन हे सहकारी दूध संघाकडून केले जाते. खासगी दूध संघ हे सरकारने सांगितल्याप्रमाणे दर देत नाहीत. त्यांच्याकडून शेतकर्यांची पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत असतात. खासगी दूध संघांकडून राज्यातील शेतकर्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होते. तसेच शासनाने ठरवून दिलेले दर देखील खासगी संघ देत नाहीत. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एफआरपीप्रमाणे दर नश्चित करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्याची पूर्तता अजूनही झालेली नाही.
यामुळे राज्य सरकारने केलेल्या आश्वासनाची आठवण रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख आमदार सदाभाऊ खोत यांनी थेट विधानसभेत करुन देत दुध दराबाबत एफआरपीचा कायदा कधी करणार? असा सवाल केला. दरम्यान, दूध दराच्या मुद्याबाबत राज्य सरकारने अहवाल तयार केला असून, लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ असे वक्तव्य दुग्ध व पशू संवर्धन मंत्री सुनिल केदार यांनी केले आहे.
सातबारावर स्त्रीयांचे नाव हवे; वाचा सविस्तर
रबर शेती कशी करतात तुम्हाला माहित आहे का?
नुकसान ३७ लाख शेतकर्यांचे, भरपाई केवळ ३ लाख शेतकर्यांना!
२१ लाख बनावट शेतकर्यांना दणका
बीजप्रक्रिया केल्यास होणार नाही नुकसान; वाचा सविस्तर
नॅनो युरियाचे फायदे अन् वापरण्याचे तंत्र
फडणवीस सरकारच्या काळात दूध उत्पादकांना ५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने दुधाला एफआरपीचा कायदा करावा अशी मागणी सदाभाऊ खोत यांनी केली. दुधाच्या मुद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आत्तापर्यंत दोन बैठका घेतल्या आहेत. याबाबत प्रस्तावही तयार केला आहे. याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत समिती गठीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच यावर निर्णय घेणार असल्याचे केदार यांनी सांगितले.
दूध हे नाशीवंत आहे, त्यामुळे त्याबाबत वेगळा विचार करावा लागेल असेही केदार यांनी सांगितले. कोरोनाच्या काळात राज्यातील दूध उत्पादकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सरकारने भुकटी तयार केली. त्यामुळे दरामध्ये संतुलन साधण्यास मदत झाली. कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारने ३०० कोटी रुपये दूध उत्पादकांना दिले असल्याचे केदार यांनी सांगितले. दरम्यान, खासगी दूध संघाकडून जी शेतकर्यांची पिळवणूक होते, त्याबाबत कायदा करणार असल्याचेही केदार यांनी सांगितले.
