केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पीएम एफएमई)
सध्या असलेल्या सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना अत्याधुनिक करण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसायिक पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने अन्नप्रक्रिया उद्योगाने अखिल भारतीय केंद्र सरकार पुरस्कृत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना (पीएम एफएमई) सुरु केली आहे. ही योजना २०२४-२५ पर्यंत राबवली जाणार असून त्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार अनुक्रमे ६०:४० अशा प्रमाणात करणार आहे.
या योजनेनुसार, ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ प्रकल्प राबवला जाणार असून, त्याअंतर्गत, कच्च्या मालाची खरेदी, सामायिक सेवा आणि उत्पादनांचे विपणन करण्यात मदत होऊ शकेल. राज्ये, सबंधित जिल्ह्यांमधील विशेष खाद्यपदार्थ ओळखून, सध्याचे संकुल आणि कच्चा मालच्या उपलब्धतेनुसार, एक खाद्यपदार्थ निश्चित केला जाईल. हा त्या जिल्ह्यात असलेल्या स्थनिक प्रशासनाच्या मदतीने तिथे ही प्रक्रिया राबवता येईल. त्याशिवाय इतर वस्तूंचे पुनरुत्पादन करायालाही मदत केली जाईल. सामाजिक पायाभूत सेवा सामाईक पायाभूत सुविधा आणि ब्रॅण्डींग तसेच विपणणासाठी हा निधी दिला जाईल.
किती मिळणार निधी?
सध्या असलेल्या वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे अद्ययावतीकरण केले जाईल. त्यांना पत-आधारित भांडवलावर ३५ टक्के अनुदान दिले जाईल. मात्र यासाठी प्रत्येक उदयोग प्रकल्पाची जास्तीत जास्त किमंत १० लाख प्रती उद्योग इतकी असावी लागेल. प्रत्येक स्वयंसहायता गट सदस्याला ४०,००० रुपयांपर्यंतचे बीज भांडवल मिळेल. सामायिक प्रक्रिया केंद्राच्या विकासासाठी देखील अर्थसाह्य दिले जाईल. तसेच ब्रांड विकसित करण्यासाठी आणि उत्पादनाच्या विपणनासाठी देखील माहिती असेल. ज्या उद्योगांना राज्य अथवा प्रादेशिक पातळीवर ५० टक्के अनुदान मिळते, त्यानाही या योजनेचा मिळेल.
या योजनेअंतर्गत क्षमता बांधणी आणि संशोधनावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील अध्ययन आणि संशोधन संस्था NIFTEM आणि IIFPT यांनाही प्रशिक्षण, उत्पादन विकास, पॅकेजिंग, यंत्रसामुग्री यासाठी पाठबळ दिले जाईल.
उद्देश
१. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादकगट/संस्था/ कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे.
२. उत्पादनांचे बॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
३. महाराष्ट्रातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
४. सामाईक सेवा जसे की साठवणुक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे,
५. अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.
६. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी काय करणे.
पात्र लाभार्थी
१. फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके, मत्स्य, दुग्ध व किरकोळ वन उत्पादनांवर आधारीत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग.
२. वैयक्तिक लाभाथी, युवक, शेतकरी, महिला उद्योजक, कारागीर, बेरोजगार, भागिदार व मर्यादित दायित्व असलेले भागिदार (एलएलपी)
३. गट लाभाथी-स्वयं सहाय्यता गट (एसएचजी), शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/कंपनी, उत्पादक सहकारी संस्था इ.
४. एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) अंतर्गत नवीन व सद्यस्थितीत कार्यरत तसेच नॉन ओडीओपी अंतर्गत सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण आणि स्तर वृद्धी
वैयक्तिक लाभाथी निवडीचे निकष
१. अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार (प्रोपायटरी/ भागीदारी) असावा.
२. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे व शिक्षण किमान आठवी पास असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल.
३. सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करुन देण्याची तयारी असावी.
४. प्रकल्प किंमतीच्या किमान १०-४०% लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बैंक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
गट लाभार्थी निवडीचे निकष
१. एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) धोरणानुसार निवडलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी/संस्था/स्वयं सहाय्यता गट/उत्पादक सहकारी संस्था यांचे नवीन उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच नॉन ओडीओपी उत्पादनांना देखील लाभ देय आहे.
२. शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी/सहकारी उत्पादक या नावान ही किमान रु.१कोटी असावी.
३. शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी/संस्था/स्वयं सहाय्यता गट/उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या सध्याच्या आर्थिक उलाढालीपेक्षा अधिक किंमतीचा प्रस्ताव असू नये.
४. शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी/संस्था/स्वयं सहाय्यता गट/उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या सभासदांना हाताळल्या जाणार्‍या उत्पादनाबाबत पुरेसे ज्ञान व अनुभव असावा, तसेच सदर उत्पादनाच्या बाबतीतील किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा.
५. प्रकल्प किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी कमीत कमी १०% आणि जास्तीत जास्त ४०% स्वनिधी भरण्यासाठीची तरतूद शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी/संस्था/स्वयं सहाय्यता गट/उत्पादक सहकारी संस्था यांची असावी किंवा सदर रक्कम राज्य शासनाच्या योजनेमधून मंजूर असावी.
अनुदानासाठी अर्ज भरणे
पात्र कंपन्यांनी निकष पूर्ण केले असल्यास, त्या आपल्या अनुदानासाठीचा अर्ज मंत्रालयाच्या https://www.sampada-mofpi.gov.in/Login.aspx या पोर्टलवर करू शकतील. त्याआधी त्यांना पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल.
